सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पनि नेपाली राजनीतिका लागि विस्मयकारी नै रह्यो । यो आदेशसँगै मुलुकको राजनीति पुनः तरंगित हुन पुगेको छ । सतही तहमा सर्वोच्च अदालतले गत आईतबार सुनाएको फैसलाले नेकपा आफ्नो पार्टी रहेको र शक्तिका आडमा आफ्नो पार्टी अर्कैले कब्जा जमाएको भन्दै अदालत गुहार्न पुगेका नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेललाई राहत पु¥याएको देखिएको छ । तर, योसँगै मुलुककै राजनीतिमाथि फैसलाका कारण गम्भीर असर पुग्ने समेत देखिएको छ ।
नेकपामाथिको कट्टेलको अधिकार स्थापित भएसँगै तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकताभई बनेर सत्तामा पुगेको नेकपाको दलीय मान्यतालाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यही फैसलाका कारण यतिबेला नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा भुईंचालो नै गएको छ भने, यसको सह उत्पादनका नाममा वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थाकै निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो आदेशलाई सत्ताकै एक पक्षले स्वागत योग्य भनिरहँदा शासनकै अर्को पाटोमा रहेको नेकपाको अर्को खेमाले भने अदालतले मागदावी भन्दा पर हटेर फैसला दिएको र अपेक्षा विपरीत आएको भन्दै कानुनी राय सल्लाहमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । अदालतले प्रचलित ऐन कानुनमा विद्यमान व्यवस्थालाई लिएर आफ्नो निर्णय दिने हो । कसको अपेक्षा के हो ? भनेर अदालत अनावश्यक क्षेत्रमा बसेर निर्णयमा पुग्दैन ।
तर आफू अनुकूल हुँदा अपेक्षा अनुकूल हुने र आफू प्रतिकुल हुँदा अपेक्षा विपरीत हुने नेपाली राजनीतिक दलहरुको पुरानै रोग हो । र यसैले पनि कतिपय बेला अदालतबाट आउने फैसला विवादित पनि हुने गरेका छन् । तर, अदालतले गर्ने फैसला प्रचलित ऐन कानुन अनुसार नै हुने भएकाले बेलाबेलामा उठाइने विवादले त्यति महत्व पनि पाउँदैन । जेहोस्, राजनैतिक दलको स्वामित्वका सवालमा सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशले शक्तिमा पुगेका राजनैतिक दलको मिचाईमा परेका साना दललाई भने राहत नै दिएको छ । हो, अदालतको यो फैसलाले सत्तारुढ दल भित्रै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ ।
यसैपनि सत्तारुढ दल जुनसुकै बेला हुनसक्ने विभाजनको संघारमा देखिन्थे । विगतमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच एकता भई बनेको नेकपाभित्र पछिल्लो समय माओवादीकै एक खेमा र एमाले पक्षका केही नेता संस्थापन पक्षका विरुद्धमा मोर्चाबन्दीमै थिए । विचार र सिद्धान्त विपरीत व्यक्तिगत कुण्ठा र आग्रह बोकेर दुई खेमामा विभक्त भएर अन्तरसंघर्षमा लिप्त रहेको नेकपाको एउटा खेमाले अदालतको यो आदेशलाई प्रिय मान्नै नसकेको देखिएको छ । उता पार्टी संस्थापन पक्षले फैसलालाई सहजै ग्रहण गरेकै कारण पनि अबको नेकपाको सत्ता राजनीति र भोलीको समय कसरी जाला भन्ने कौतुहलता पनि जनस्तरमा उतिकै बढेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड–माधव नेपालको नेतृत्व रहेको नेकपाको अस्तित्व समाप्तिको घोषणा गरे लगत्तै वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थाको निरन्तरता र भोलिको राजनैतिक अवस्थाका सवालमा यतिबेला जनस्तरमा चासो र कौतुहलता बढ्नु अन्यथा पनि हैन । मुलुकको विद्यमान राजनैतिक व्यवस्था अनुशासित ढंगले बढ्न नसक्दा व्यवस्थामै राजनीतिक विचलन देखिएको छ ।
यसैकारण पनि यो व्यवस्थालाई लिएर कतिपय बेला परिवर्तनका संवाहकहरुबाटै व्यवस्थाकै सम्बन्धमा विरक्ती पोखिएका पनि हुन् । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलमा देखिएको सिद्धान्त र विचारशून्य अन्तरसंघर्ष र मुलधारमा रहेका र परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अन्य राजनैतिक दलले व्यवस्थामा देखाउन नसकेको अपनत्वकै कारण पनि राजनीति नै के हो ? कसो हो ? भन्ने अवस्थामा रहेको थियो ।
आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको नेकपालाई अदालतले पुनः दुई वर्ष अघिकै स्थितिमा पु¥याएर एमाले र माओवादीकै रुपमा ब्युँताई दिएको छ । योसँगै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका केही नेता र तिनका अनुयायीहरुको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर पनि अनेकथरी प्रश्न उठ्न थालेका छन् । फैसलाकै कारण विगत दुई वर्षदेखि नेकपाका रुपमा केन्द्र, प्रदेश र नगर तथा गाउँपालिकामा कार्यरत नेकपाको पुरै संरचना ध्वस्त भएको छ ।
संरचना ध्वस्त भएसँगै मुलुकको शासन सत्ता समेत पूर्ण बहुमतको स्वरुपबाट त्रिशंकुमा पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै यतिबेला स्थायी सरकार एकाएक अस्थायी बन्न पुग्नु हो । र योसँगै भित्रिएको राजनैतिक अस्थिरताले अब मुलुकले कुन बाटो समाउने भन्ने हो । अब आउने परिस्थिति र राजनैतिक अस्थिरताबाट मुलुकले कसरी त्राण पाउने भन्नेमा सबै दलले आफ्ना दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने स्थिति आईपरेको छ ।
