शिक्षा समितिमा सांसदहरुको प्रश्नः विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्ने योजना के छ ?

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सरकारसंग विद्यालय बाहिर रहेका वालबालिकालाई विद्यालयमा समेट्ने योजना माग गरेका छन् ।
मंगलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले लाखौँ बालबालिका अझैपनि विद्यालय शिक्षाबाहिर रहेको बताएका हुन् । उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने सरकारको ठोस योजना सांसदहरुले माग गरे । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका अझै १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना माग गर्नुभयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । सांसद कार्कीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पिएचडी अध्ययनका नाममा विदेश गएर नफर्किने प्रवृत्तिले देशलाई आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक रूपमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको दाबी गर्नुभयो । यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट योजना माग गर्दै उहाँले कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता देशभरका अधिकांश अस्पतालले कार्यान्वयन गरेपनि चितवन मेडिकल कलेजले नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार चार जना चिकित्सकले पूर्ण भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति र पूर्ण भत्ता सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रयोगात्मक र प्राविधिक शिक्षालाई महत्व दिएको देखिन्छ तर माध्यमिक तहमा अझै पनि १३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु विद्यालय भन्दा बाहिर रहेछन् । हामीले विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरेका छौँ । ती विद्यायभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना अभियानमा कसरी समेट्ने मन्त्रलयको तयारी छ ? होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाहरुको अध्ययनको विषयमा अन्यौलता छ, यसमा सरकारले के गरिहेको छ ? सरकारले आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम के भईरहेको छ ? मन्त्रालयले यो विधेयकलाई कहिले संसदमा लैजान्छ ? विधालयको खाजा कार्यक्रम के भईरहेको छ ? यसमा धेरै समस्या छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने गरेको अध्ययन विदा दिने गरेको छ, ४ सय भन्दा बढी प्रध्यापकले अध्ययन विदाको दुरुपयोग गरिरहेको तथ्याङ्क रहेछ । पिएचडी अध्ययन गर्न विदेश जाने र उतै हराउने गर्दा दुई अर्व जति देशको आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक क्षति भईरहेको छ । यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ, मन्त्रालयको योजना के छ ?’ 
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयको प्लस टु तहमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको भएकाले विज्ञान शिक्षाका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा केही जिल्लामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी शून्य रहेको अवस्था भेटिएको छ । हिमाली र मध्यपहाडी जिल्लाहरू विज्ञान तथा प्रविधिको हिसावले रेड जोनमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयमा अतिरिक्त जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजहरूको शुल्क, पूर्वाधार, पठनपाठन शैली र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । साथै, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई पेशागत र वैचारिक संगठनबाट अलग गर्न नहुने भन्दै विचारमाथिको प्रतिबन्धले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्लस टु मा कति सामुदायिक विद्यालयका विज्ञान विषयको कार्यक्रम छ ? आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको दशक हो यस अर्थमा विज्ञान र प्रविधिका विद्यार्थीहरुको पठनपाठनको लागी आवश्यक र गुणात्मक पुर्वाधार आजको आवश्यक्ता हो । विज्ञान र प्रविधितर्फ गएको संकेत त देखिएको तर त्यसको ठोस कार्ययोजना आएन । अहिले मध्ये पहाडका ३१ वटा जिल्लाको सर्वे गर्दा विज्ञान विषयमा प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीहरु कुनै जिल्लामा शुन्य छ । यो भन्दा दुखद अवस्था केही हुदैन । हिमाली र मध्येपहाडी जिल्लाहरु विज्ञान र प्रविधिको हिसावले रेड जोनमा परिसकेका छन्, हामीले कसरी रेड जोनमा भएका जिल्लाहरुमा विज्ञान र प्रविधिका पुर्वाधारहरु पु¥याउछौँ ? विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयमा कसरी आकर्षित गर्नको लागी ८ देखी नै अतिरिक्त रुपमा विज्ञान, अग्रेजी र गणित विषयको महत्व बढाउनुपर्नेछ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निशुल्क शिक्षा उल्लेख भएपनि अनिवार्य शिक्षा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म करिव ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र ती बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सरकारसँग स्पष्ट योजना छ वा छैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिले ग्रामीण र विपन्न परिवारका बालबालिका झन् शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसको लागी आवासीय शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउनु भयो । विचारलाई बन्देज गरेर लोकतन्त्र र गुणस्तरीय शिक्षा दुवै सुदृढ हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षाको विषयमा हेरेँ तर त्यसमा निःशुल्क शिक्षा मात्रै लेखिएको छ, अनिवार्य लेखिएको छैन । २०७५ सालमा जारी निशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन छ, २०८४ सालसम्म जाँदा हामीले १३ वर्ष उमेर समूहका बच्चाबच्चीहरु विद्यालयभित्र प्रवेश गर्छन् भन्ने परिकल्पना थियौँ, त्यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । यहाँ तथ्यांक फरक फरक आईरहेको छ । कम्तीमा ७ लाख ७० हजार बालबालिकाहरु अहिलेपनि विद्यालयभन्दा बाहिर छन्, त्यो भनेको ७.४ प्रतिशत हो । ती विद्यार्थीलाई हामी एक वर्षभित्र विद्यालयभित्र ल्याउन सक्छौँ ? यसमा सरकारको योजना के छ ? विद्यालय शिक्षामा पहुँचको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । गाउँका विद्यालयहरु मर्ज गर्ने भनिएको छ, समस्या के छ भने जो गरिब, विपन्न छन्, आफ्ना वालबच्चा शहरमा ल्याएर पठाउन सक्दैनन्, कुनै स्थानिय तहको पनि पालिका केन्द्रमा पु¥याउन सक्दैनन्, विद्यालय मर्जिङ गर्दे गर्दा उनीहरु विद्यालय शिक्षाबाट विमुख हुने देखिन्छ । ती विद्यार्थीहरुलाई हामीले आवासीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? आवासीय शिक्षा ऐन बनाएर हिमाली र पहाडी जिल्लाका पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय संचालन गर्नुपर्छ । बैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ, सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका विद्यालयमा छन, अहिले ? या होल्डिङ सेन्टरमा छन् ? यो कुरा सरकारलाई सोध्न चाहन्छु ।’
बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, उच्च शुल्क लिएको लगायतका बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । हप्तामा दुई दिने दिने विदाका कारण पनि पठनपाठनमा असर परेको सांसहरुको भनाई थियो ।