कुनै बेला राजनीतिमा गणना हुनै छाडेको जनता समाजवादी पार्टीलाई किस्तीमा राखेर सरकार उपहार मिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि र एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताई दिएपछि यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
यद्यपी सो पार्टी सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन । तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच समीकरणबारे बाक्लो छलफल भईरहेको छ । उता जनता समाजवादी पार्टी भित्रै भने सरकारमा जाने र नजाने, गए कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा भने ठुलै विवाद छ । पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतको केही नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने लाईनमा रहेका छन् । तर अर्का नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने ओलीसँगै समीकरण बनाएर जाने पक्षमा देखिएका छन् ।
भनिन्छ राजनीति, प्रेम र युद्धमा असम्भव केही हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा अहिले असम्भव केही छैन भन्ने उदाहरण बिस्तारै देखिन थालेको छ । धुम्बाराही तर्फ अब नफर्कने भन्दै कसम खाएर पेरिसडाँडा पुगेका एमालेहरु आईतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा फर्कने छन् । आपसी दुस्मन जस्तै भनाभन गरेका नेताहरु आइतबार एउटै थलोमा जम्मा हुनेछन् । यसलाई पनि राजनीतिमा केही असम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा उदाहारणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
तत्कालीन माओवादीमा पनि यसरी पुनर्मिलनका घटना धेरै पहिला भएको छ । माओवादी जनयुद्धमा रहेको बेला पार्टीबाटै मृत्युदण्डको मुखमा पुगेका बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता पुनर्मिलन बैठक हुँदा धेरै रोएका थिए । आइतबारको एमालेको बैठक कि यो तहमा पुगेर टुंगिन्छ कि अप्रिय अवस्थामा पुगेर अगाडि बढ्छ ।
एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सक्ने हो र जनता समाजवादी पार्टीसंग सत्ता साझेदारका लागि नयाँ समीकरण बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि सुविधाजनक अवस्थामा रहने छन् । त्यसपछि सत्ताको च्याँखे दाउ थापेर बसेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चमा नै सिमित हुनेछ । उसको च्याँखेको साउ समेत गुम्ने खतरा हुने छ । तर यसका लागि एमाले नेतृत्वले सुझबुझ पु¥याउन जरुरी छ ।
एमालेको नेतृत्वको विकल्पमा सरकार बन्नु भनेको सांसद सिला खोज्नु हो । सरकार निर्माणका लागि सबैभन्दा सहज परिस्थिती यतिबेला एमालेसागै सुरक्षित रहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नै पर्छ । तर यिनको समिकरण बन्नु र भ्यागुताको धार्नी पुग्नु उस्तै उस्तै हो ।
पछिल्लो चरणमा सत्तारुढ एमालेले जनता समाजवादीसँग सत्ता साझेदारीका लागि सम्वाद शुरु गरेको छ । तर, एमालेको मजबुरी बुझेको जनता समाजवादीले सत्ता सहकार्यका लागि एमालेसमक्ष तेर्साएका शर्तहरुले एमालेलाई समेत सकसमा पारिदिएको छ । अदालतले फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहराइएका सो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई सजायमुक्त गर्नु स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यति सजिलो छैन । नेपालमा विद्यमान कानुनले फौजदारी मुद्धामा माफी मिनाहा दिने ब्यवस्था नै गरेको छैन ।
यस्तोमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख एजेण्डाका रुपमा सरकार समक्ष राखेको रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धि शर्तले नै सत्ता साझेदारीको प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ । उसले सरकार समक्ष राखेको दोश्रो शर्त संविधान संशोधन । यस बिषयमा धेरैपटक सरकारमा जनाका लागि सहमति भएपनि जनता समाजवादी सरकारमा पुगेपछि भने संविधान संशोधन सम्बीन्ध एजेण्डालाई स्वयं समाजवादीले नै पन्साउँदै आएकाले यो शर्त सरकारका लागि त्यति कठिन नभएपनि रेशम चौधरी सम्बन्धि शर्त पुरा गर्न भने सरकारका लागि सजिलो छैन ।
त्यसमाथी कानुनी राज्यको ग्यारेण्टी गर्ने सरकार स्वयंले न्यापालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै कानुनले नै अभियुक्त मानेको ब्यक्तिलाई सत्ता राजनीतिको आडमा सजायमुक्त गर्नुले जनतामा यसबाट पर्ने नकारात्मक असर र पार्टीले भोग्नु पर्ने सम्भावित क्षतीका बारेमा पनि सरकार सचेत हुन जरुरी छ । यो सँगै, यस्ता शर्त बन्देज सहित बनेको सरकारले भोली संसदभित्र भित्रन सक्ने असंसदीय परम्पराको दोषको भागीदार समेत बन्नु पर्ने स्थिती पनि उतिकै रहने हुन्छ ।
