काठमाडौं, २८ फागुन। कुनै बेला राजनीतिमा गणना हुनै छाडेको जनता समाजवादी पार्टीलाई किस्तीमा राखेर सरकार उपहार मिल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिए पछि र एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताई दिएपछि यस्तो अवस्था सृजना भएको हो।
यद्यपी सो पार्टी सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन। तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच समीकरण बारे बाक्लो छलफल भईरहेको छ । यद्यपी जनता समाजवादी पार्टीमा सरकारमा जाने र नजाने बिषयमा एकमत हुन सकेको छैन । सो पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जानका लागि त्यति इच्छुक देखिदैनन् । तर अर्का नेता राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर भने ओलीसँगै समीकरण बनाउने पक्षमा छन् ।
भनिन्छ राजनीति , प्रेम र युद्धमा असम्भव केही हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा अहिले असम्भव केही छैन भन्ने उदहारण विस्तारै देखिन थालेको छ । धुम्बाराही तर्फ अब नफर्कने भन्दै कसम खाएर पेरिस डाँडा पुगेका एमालेहरु आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा फर्कने छन् । आपसी दुस्मन जस्तै भना भन गरेका नेताहरु आइतबार एउटै थलोमा जम्मा हुने छन् । यसलाई पनि राजनीतिमा केही असम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा उदाहारणका रुपमा लिन सकिन्छ।
तत्कालीन माओवादीमा पनि यसरी पुनर्मिलनका घटना धेरै पहिला भएको छ । माओवादी जनयुद्धमा रहेको बेला पार्टीबाटै मृत्यु दण्डको मुखमा पुगेका बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता पुनर्मिलन बैठक हुँदा धेरै रोएका थिए। आइतबारको एमालेको बैठक कि यो तहमा पुगेर टुंगिन्छ कि अप्रिय अवस्थामा पुगेर अगाडि बढ्छ।
एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सक्ने हो र जनता समाजवादी पार्टीसंग सत्ता साझेदारका लागि नयाँ समीकरण बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि सुविधाजनक अवस्थामा रहने छन्। त्यसपछि सत्ताको च्याँखे दाउ थापेर बसेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चमा पछारिने छ। उसको च्याँखेको साउ समेत गुम्ने खतरा हुने छ। यसका लागि एमाले भित्र सुझबुझ पु¥याउन जरुरी छ।
नेकपा एमाले बाहेकका दलले सरकार बनाउन सांसद सिला खोज्नु पर्ने हुन्छ। तर नेकपाले त्यस्तो पर्दैन। ओली ईतरमा सरकार बनाउनका लागि माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु पर्छ । यी सबै भ्यागुताको धार्नी पु¥याउन कठिन भन्ने उखानसंग मिल्दो जुल्दो छ।
तर एमालेसंग जनता समाजवादीले समीकरणका लागि राखेका शर्त हेर्दा ती कठिन देखिन्छन् । अदालतले फौजदारी अभियोगमा कसुर ठहराइएका सो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई बाहिर निकाल्नु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने छ। किन कि फौजदारी मुद्धामा माफी मिनाह गर्न प्रचलित ऐनले दिएको छैन। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीसंग एमालेको सत्ता साझेदार प्रयास त्यो शर्तले रोक्न सक्छ। अर्को शर्त छ संविधान संशोधन । यस बिषयमा धेरैपटक सरकारमा जानका लागि सहमति भएपनि जनता समाजवादी सरकारमा पुगेपछि ती हराउने गरेका छन् । यसको हिसाब किताब तराईका जनताले राख्छन् भन्दै अनेक टिप्पणी हुने गरेको छ।
