हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योगमन्त्री यादवको प्रतिवद्धता | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

भदौ ५ २०८३, शनिबार

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योगमन्त्री यादवको प्रतिवद्धता

काठमाडौं ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हेटौँडा कपडा उद्योगको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।शनिवार बिहान मन्त्री यादवसहितको टोली हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ स्थित हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको हो । उद्योगको निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक लगानी गर्ने बताउनु भयो । उद्योग कुन ‘मोडालिटी’मा सञ्चालन गर्ने त्यसबारेमा छलफल गरिरहेको बताउनु भयो । सरकार कपडा उद्योगलगायत बन्द उद्योगहरु पुन सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उहाँले गराउनु भयो । मन्त्री यादवले नेपाली सेनाका अधिकृतहरुसँग कपडा उद्योगको पूर्वाधारको अवस्था र सञ्चालनका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी रुपेन शाक्य, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयकी व्यवस्थापक संगिता क्वुरलगायत पनि निरीक्षण टोलीमा थिए ।

निरीक्षणका क्रममा कपडा उद्योगमा रहेका ४८८ मेसिन(तान)मध्ये हाल १२ वटा तान मात्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराइएको थियो । मन्त्री यादवले कपडा उद्योगको वर्तमान अवस्था, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका चुनौती तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनाबारे सरोकारवालासँग छलफल पनि गर्नुभयो । साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको  हेटौँडा कपडा उद्योगको तीन साता अघि परीक्षण उत्पादन गरिएको थियो । सरकारले नेपाली सेनालाई उद्योगको मर्मतसम्भार गरेर उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि साउन २३ मा २ वटा लुम (तान)सञ्चालन गरेर प्रारम्भिक उत्पादन परीक्षण गरेको थियो ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०३२ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना भएको थियो । यसले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो।राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो व्यवस्थापन र बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएको यो उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो ।२०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उक्त उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । विगतमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण नगरिनु, लोडसेडिङको समस्या, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा परेको आर्थिक भार र कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग धराशायी बन्न पुगेको थियो ।

Leave a Reply