पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको परामादेश | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको परामादेश

SUPREME_COURT

काठमाडौं, १६ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको रिट अन्तर्गत अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत मौलिक सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पीसीआर परीक्षण शुल्क नलिन परामादेश जारी गरेको हो ।

सुरुमा पीसीआर परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको सरकारले पछि घटाएर ४ हजार ४ सय बनाएको थियो । भदौ २८ गते त्यसमा पनि शुल्क घटाएर सरकारले २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);