काठमाडाैं,२२ भदाै । कोरोनाको सक्रमण र मृत्यु हुनेको सख्या बढ्न थालेपछि आम सर्वसाधरणमा बीमाप्रतिे आकर्षण बढेको छ ।संक्रमित बढ्दै गएपछि दाबी भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखेपछि बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भन्न थालेको छ ।कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा निजी प्रयोगशाला रिपोर्टलाई मान्यता नदिने खबर बाहिरिएपछि बीमा विषय विवादित बनेको छ।
बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त २० कम्पनीले एक लाख र ५० हजारको कोरोना बीमा गराइरहेका छन्। १ लाख बिमांकका लागि एक हजार र ५० हजार बीमांकका लागि ५ सय बीमा शुल्क कायम गरिएको छ। सामुहिकमा बसेका परिवारको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा १ लाखको ६ सय र ५० हजारको ३ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
हाल कोरोनाको पीसीआर परीक्षण ४७ वटा सरकारी निकायबाट भइरहेको छ। सरकारले १३ निजी ल्याबबाट परीक्षण गराउन अनुमति पनि दिएको छ। त्यसबाहेक पनि सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो शुल्कमा पीसीआर परीक्षण हुन थालेको छ ।
बीमा समितिले हालसम्म ८ लाख ४७ हजार नेपालीको कोरोना बीमा गरेको छ। बीमालेख जारी भएको ४ महिनामा ८लाख ४७ हजार नागरिकको कोरोना बीमा गराएको छ ।त्यसबापत अहिलेसम्म ४७ करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियर संकलन भएको छ ।समितिले सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीको बीमा पुलमार्फत बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या करिब ४६ हजार पुगेको छ। अहिलेसम्म १० लाख बढीले कोरोना बीमा गराइसकेका छन्। कोरोना बीमा गत वैशाखदेखि सुरु भएको हो ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा निजी अस्पताललाई पीसीआर परीक्षणको अधिकार दिएको छ। तर पछिल्लो बीमा समितिले सरकारी अस्पतालको पीसीआर परीक्षणलाई मान्तयता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, निजी अस्पतालबाट पीसीआर गरेकाहरुको बीमा दाबी के हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ ।राज्यको ठोस नीतिगत अभावमा बीमितिहरु दोधारमा परेका छन् । तर, सरकारी मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायबाट मात्रै पीसीआर परीक्षणपछि बीमा भुक्तानीको व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो सरकारले मापदण्डलाई परिस्कृत गरेपछि बीमांकको विषय पेचिलो बनेको हो ।
कोरोनाको सक्रमण बढेसंगै निजी अस्पतालले पनि पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको पछिल्लो परिस्कृत मापदण्डले बीमितले बीमांक दाबी गर्न नपाउने बीमा समितिको निर्णयले निजीबाट परीक्षण गर्नेहरुको बीमांक भविष्य के हुन्छ अन्यौलता शुरु भएको छ।यसर्थ सरकारले तोकेको मापदण्डमा बीमित भएकाको बीमांकका सरकारी र निजीको अलग्याउनु हुदैन । बीमाको नाउँमा निजीले पारदर्शी रिपोर्ट संप्रेशण गर्न जरुरी छ ।
