एजेन्सी, १ असोज । अमेरिकी अदालतले करिब ४ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अमेरिकाको संघीय अपील अदालतले आप्रवासीको अस्थाई सुरक्षा मान्यता ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने ठहर गरेपछि करिब ४ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने बाटो खुला भएको हो ।
अब ट्रम्प सरकारले ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ टीपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ । यसरी देश निकाला हुनेमा नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुराससहितका १० देशका आप्रवासी धेरै रहेको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । टिपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीको संख्या करिब ४ लाख रहेको बताइएको छ ।
त्यसमा १५ हजार नेपाली छन् । यी सबैलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ । गृहयुद्ध, प्राकृतिक विपत्ति लगायतले प्रभावित विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन टीपीएसको सुविधा ल्याइएको थियो । तर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको तथा रोजगारीमा अमेरिकीलाई प्राथमिकता भन्दै ट्रम्प सरकारले यसअघि नै विभिन्न देशका नागरिकले पाएको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
तर, कानूनी जटिलता र मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण टीपीएस सुविधा खारेज हुन सकेको थिएन । अब अदालतको फैसलाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो पूरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
