एजेन्सी, १४ माघ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानुनमा कडाइ गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको बहुमतले तल्लो अदालतले गरेको आदेश उल्ट्याएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाटो खुला गरिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा भएको मतदानमा तल्लो अदालतको आदेशको पक्षमा चार न्यायाधीश र विपक्षमा पाँच न्यायाधीशले मत दिएका छन् । विभिन्न समयमा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिहरूले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच ’कन्जरभेटिभ’ न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको नीतको समर्थन गरेका थिए भने चार उदावादी न्यायाधीशले आप्रवासीलाई कडाइ गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
अमेरिकामा बहुमत न्यायाधीशको निर्णयनै सर्वोच्चको आदेश मानिन्छ । अब अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि चाहिने ग्रीनकार्ड पाउन आप्रवासीहरूलाई कठिन हुने बताइएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा कडा कानुन बनाउनुपर्ने नीति लिएका छन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ट्रम्प प्रशासनले शैक्षिक योग्यता, उमेर, अंग्रेजीमा दख्खल जस्ता पक्षहरूमा विचार गरेर मात्र ग्रिनकार्ड दिने छ । त्यसको असर गरिब आप्रवासीमा धेरै पर्ने छ । अमेरिकी सरकारबाट पाइने स्वास्थ्य विमा लगायतका सुविधाबाट गरिबहरू बञ्चित हुने आलोचकहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
ट्रम्पको नीतिले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका न्युन आय भएका आप्रवासीहरूमाथि विभेद गर्ने डेमोक्रेटिकहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
