काठमाडौं, ३१ भदौ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । नागरिकले कोभिड₋१९ को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिन भित्र जवाफ मागको हो ।
न्यायधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले गरेको आदेशमा पीसीआर परीक्षण प्रत्यक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मूल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ-छैन ? कोभिड₋१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो, होइन ? भन्ने कुराको समेत लिखित जवाफ दिन माग गरिएको छ ।
यस विषयमा छलफल गर्न रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई असोज ८ गते अदालतमा बोलाइएको छ ।
