काठमाडाैं । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको छ । सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देश स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर सबै उपस्थित नभएको अवस्थामा र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके के गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।
‘परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ,’ संसद्बाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।
अर्को बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरी समेत बोलाउन सकिनेछ । यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मितिले ४८ घण्टाअगावै बोलाउनुपर्ने र छलफलको कार्यसूची सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे दोस्रो बैठक बोलाउँदा सूचना र कार्यसूची नदिए पनि मिल्ने बनाइएको छ ।
