सम्पादकीय
काठमाडौं, १८ वैशाख । कोरोनाका कारण विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित छ । अर्थव्यवस्थाको नक्शा र चरित्र पनि बदलिदै छ । विश्व अर्थतन्त्रका महाशक्ति राष्ट्र समेत भाइरसको प्रभावबाट थिलथिलो भएको बेला नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । किन कि परिस्थिति जटिल बेग्लै, भिन्न र असामान्य छ ।
असामान्य अवस्थाकै बीचमा आउने आगामी बजेट पनि असामान्य नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । जनवरी यताका करिब ४ महिनामा मुलुकका आर्थिक उत्पादनका साधनहरु बिस्तारै ठप्प हुदै गएका छन् । क्रमश उत्पादन दर ओरालो लागिरहेको छ । राष्ट्रिय आय घट्दो दरमा छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिर कोरोनाको महामारीको संक्रमण बढेपछि अर्थतन्त्र पहिलो शिकार भइरहेको छ ।
यद्यपी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको थियो । तर,सरकारी प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने पक्का छ । विश्व बैक, एशियाली विकास बैक लगायतका संस्थाले समेत सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक बृद्धिदर हासिल असंभव भनिसकेका छन् । राष्ट्रिय आयका क्षेत्रहरु मुलतः विप्रेशन पर्यटन,कृषि ,उद्योग तथा सेवा क्षेत्र निष्कृय हुदै गएका छन् । पूँजीगत खर्च एक चौथाइमा छ ।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका अन्य आयोजनाहरु लगभग ठप्पको अवस्था छ । ४० प्रतिशत युवा भएको मुलुकमा उत्पादन क्रमश ठप्प हुदै जाँदा आयका क्षेत्रहरु खुम्चिदै गएका छन् । विश्व श्रमबजार साँघुरिदै गएको छ । ४५ लाख युवा विदेशी भूमिमा श्रम बगाइरहेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको हलचलले विश्व श्रमबजार पनि साँगुरिदै गउको छ । रोजगारको अभावमा नेपाली युवा स्वदेश फर्कन चाहेका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वदेशमा रोजगारीको खोजी नगरिए गरिबी र अभावले भयावहको स्थिति आउन सक्छ । मुलुकमा बहुआयामिक गरिबीको औसत अवस्था २८ प्रतिशतमाथि छ । लामो राजनीतिक संघर्षपछि राजनीति सङलो बन्दै गएपनि अर्थतन्त्रका साधनहरुको चलायमान सुस्त गतिमा छ । ठोस अर्थनीति र आर्थिक कार्यक्रमको अभावमा नेपाली अर्थतन्त्र दर्विलो बन्न सकेको छैन ।
विद्यमान परनिर्भर अर्थतन्त्रमा चलिरहेको नेपाल जस्ता मुलुकका लागि कोरोनाको कहरले थप संकटहरु थपिदै गएका छन् । मुलुकका लागि यो सबै भन्दा चुनौति हो । परनिर्भरलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिए सामाजिक विग्रहहरु थपिदै जाने छन् । सामाजिक विभेदका दरारहरु ठूला र धेरै छन् । आर्थिक र सामाजिक विषमताले विपन्न वर्ग उपेक्षित छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरुमा राज्यको पकड कमजोर छ । शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनसंग पर्याप्तरुपमा जोडिन सकेको छैन । कृषि तथा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरु कामविहीन भएका छन् ।
यसर्थ आगामी बजेटमा सरकारले ठोसरुपमा प्राथमिकीकरणका क्षेत्रको पहिचान गरि लोकपृय होइन, परिणाममुखी बजेट ल्याउन सकेमा मात्रै कोरोनाले थिलथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको लयमा जान सक्छ ।
