काठमाडौं, १२ वैशाख । चौतर्फी विरोध पछि सरकारले गत सोमबार जारी गरेको दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रि परिषद्ले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै अध्यादेशको विरोध भएको थियो । अध्यादेशका विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै अध्यादेश फिर्ता लिन दवाव बढेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
