काठमाडौं, २० माघ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरण अब अदालतले हेर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्पुर्ण कागजात मागी हेर्ने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिज्ञदेखि सरकारी उच्च तहका कर्मचारी मुछिएको यो जग्गा प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाइरहेको बेला अदालतले समेत चाँसो देखाएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अब के होला ? आम सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ ।
आइतबार मुख्य न्यायाधीस नहकुल सुवेदी र न्यायाधीस गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले प्रकरणसंग सम्बन्धीत मिसिल माग गरेपछि यो विषय अब कसरी टुंगिएला भन्ने जिज्ञासा आमसर्वसाधारणमा बढेको छ ।
संसदीय समिति, संसददेखि नेकपाका स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उच्च प्राथमिकता पाएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अदालतले समेत चाँसो देखाएपछि अब यसको निष्कर्ष आउनेमा सर्वसाधारण आशावादी देखिएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न नहुने स्थानीयहरुको माग छ । यता अधिवक्ता रामनारायण देवले भने यस प्रकराण उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीको मात्र नभई राजनीतिक दलहरुकै सहभागिता रहेको तर्क गर्नु भयो ।
अदालतले छानविन गर्न चालेको कदम सही भएको भन्दै प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्नु पर्नेमा अधिवक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थानको तथ्यगत कागजात माग गरेको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय समेतको कागजात मागिएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको सिआईबीले समेत छानबीन गरेको छ । सीआइबीले छानबीन प्रतिवेदन तयार पारी गृहमन्त्रालयलाई बुझाई सकेको छ । तर प्रतिवेदनमा कसलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
