काठमाडौं, २० माघ । भर्खरै सम्पन्न सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शासकीय स्वरुपको मुद्दाले पनि स्थान पाएको छ । विद्यमान संसदीय प्रणाली विकृत भएको भन्दै कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
वर्तमान शासकीय प्रणालीको निर्वाचन प्रकृया खर्चिलो हुँदा भ्रष्टाचार बढेको तर्क गर्दै नेकपा बैठकमा शासकीय प्रणाली राष्ट्रपतिय प्रणाली हुनु पर्ने प्रस्ताव भएको हो ।
संसदीय शासन प्रणालीमा निर्वाचन प्रकृया खर्चिलो हुने भन्दै राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने मुद्दा उठेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपां)को भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महत्पूर्ण मुद्दाको रुपमा उठेको हो ।
बर्तमान शासन व्यवस्थामा निर्वाचन प्रकृया बढि खर्चिलो हुने भएकोले भ्रष्टाचार बढेको नेताहरुको निचोड छ । चुनाव जित्नैका लागि पैसाको बाढी बगाउने गलत होडको विकास भएको छ । सांसद मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा शक्ति र श्रोतको चरम दुरुपयोग हुने भएकोले बर्तमान शासन प्रणालीमा पुर्नविचार हुनुपर्ने विचारले स्थान पाएको हो ।
संसदीय व्यवस्थाले जनचाहानाको सम्बोधन गर्न असमर्थ भएकोले यसको विकल्प खोजिनुपर्ने नेताहरुको तर्क छ ।
विद्यमान शासकीय प्रणालीले राजनीति सेवा भन्दा लाभका लागि भन्ने गलत संस्कारको विकास भएकोले जनचाहानालाई सम्बोधन गर्न कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधानको माग भएको हो ।
चुनावी प्रणाली र पैसाको बलमा चुनाब जित्ने होडको गलत अभ्यास हँुदै आएको छ । संसदीय प्रणालीले राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेकोले यसको विकल्पको स्वरुप कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा जोडतोडले उठेको हो ।
बैठकमा उठेका यी मागलाई सचिवालयमा छलफल गरिने भएको छ । विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा थप छलफल गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा जवाफ दिएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान जारी हुनु अघि माओवादी शासकीय स्वरुप निर्माण गर्ने क्रममा प्रतक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउदै आएको थियो । पूर्व एमालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा थियो ।
तर संविधानमा जारी गर्दा सबै दलहरु संसदीय शासन प्रणालीको पक्षमा सहमत भएका हुन् । संविधान जारी हुनु अघि तत्कालीन एमाले र माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएका थिए । यी मुद्दा उठाएका दलहरुबीच अहिले एकता भएको छ ।
एकिकरणपछि बनेको नेकपामा यो मुद्दा प्रवेश गरेको छ । दुइतिहाइ मत भएको अवस्थामा संविधान संशोधनबाट पनि यो मुद्दा सम्बोधन हुन सक्ने बरिष्ठ अधिवक्ता एवं, संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ ।
हाल नेपालको संविधानमा व्यव्स्था भए अनुरुप संसदीय व्यव्स्था अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकारी र राष्ट्रपति सेरेमोनियल रहने व्यवस्था रहेको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा समाजवादी पार्टी समेत रहेको छ ।
कांग्रेस र अन्य केही दल बाहेक सत्तारुढ दल नेकपा र समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । बर्तमान संसदयी व्यवस्थाले राजनीतिक विकृति श्रृजना गरेको भन्दै कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विचार बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
