पछिल्लो समय न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायहरु सडकको भीडले प्रभावित हुन थालेको संकेत देखिएको छ । संविधान र त्यस अनुरुप निर्माण भएका कानुनको दायरामा रहेर विवादित बिषयमा आफ्नो निर्णय सुनाउन स्वतन्त्र रहेका निकायहरुले निर्णय दिन ढिलाई गरिरहँदा सडकबाट दवाव बढ्नुलाई अन्यथा नमानिएपनि प्रचलित ऐन, कानुनकै भावना विपरित भिडकै रुची अनुसारको निर्णय आउनु भने कानुनी राजकै उपहास हुन जान्छ ।
यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टीमाथीको आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । र झण्डै तिन महिनादेखि त्यो विवाद विधि र प्रकृया खोज्ने नाममा अनिर्णित स्थितीमा आयोगमा थन्किएको छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपामा अहिले देखिएको विवाद अल्झिएर बस्दा मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा गतिरोधको स्थिती त सिर्जना गरेको छ नै आयोगकै साखमा समेत प्रश्न उठाईन थालिएको छ ।
आयोगले समयमै आफ्नो दायित्व पुरा नगरिदिंदा यतिबेला विदेशी शक्ती केन्द्रहरुको चलखेलले समेत तिब्रता पाएको अनुभव गर्न थालिएको छ । बिगतमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर सर्वौच्च कै नेतृत्वमा बसेका पुर्व प्रधान न्यायाधिशहरुले गरेका बक्तव्यवाजीलाई लिएर जनस्तरबाटै असहमतीका स्वरहरु गुन्जिएका थिए । त्यो घटना सेलाउनै पाएको छैन अहिले निर्वाचन आयोगका पुर्व प्रमुख आयुक्तका नाममा पुनः सर्वोच्च अदालतकै जस्तो बक्तव्ययुध्दको पुनरावृती भएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई दवाव दिने ध्येयका रुपमा आएका यस्ता बक्तव्यको पृष्ठभूमी र मुलुकको राजनीतिक स्थितीले लिने कोर्शलाई हेर्दा पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका नाममा आएको भनिएको बक्तव्य नै शंकाको घेरामा परेको छ । सत्तारुढ दल विधिवतरुपमा विभाजित भएकै छैन । यस्तोमा आयोगले लिने निर्णय विधी र प्रकृया सम्मत हुनै पर्दछ । र विधी र प्रकृया अपनाउँदा केही समय लाग्नु अन्यथा पनि हैन ।
आफुले दिने निर्णयलाई अन्य कुनै ऐन कानुनले चुनौती नदेओस यसमा आयोग सचेत हुनै पर्दछ । र योसँगै आयोगले विवाद उत्पन्न भएको पार्टीको विधान, त्यसले तय गरेको विधी र प्रकृया विभाजन उन्मुख भईरहँदा पालना गरिएको छ वा छैन भनेर पनि निर्णयकर्ताले हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा भर्खरै दुई पार्टी एकता भएर बनेको नेकपामा पार्टी विधान बाहेक पनि एकता गर्दाका समयमा भएका लिखित सहमती जसलाई पछि पार्टी निर्णयकै आधारमा विधानकै अंगका रुपमा स्विकार समेत गरियो, ति सहमतीमा परेका बुंदाहरुको पालना भए नभएको समेत आयोगको अध्ययनको बिषय बन्नु पर्ने हुन्छ ।
यि यावत बिषयको अध्ययनमा लागेको समयकै कारण निर्णय आउनमा ढिलाई भएको हो भने त्यो उपयुक्त नै हो । संसदमा दुई तिहाई नजिकको प्रतिनीधित्व भएको नेकपा एक ढिक्का रहेसम्म आफ्ना कुनै पनि योजनाले साकार रुप लिन नसक्ने देखेका शक्ती केन्द्र र यिनका विदेशी प्रभुहरु सत्तारुढ पार्टीलाई विभाजन गराउने हदसम्मको प्रयासमा लागेर पार्टीलाई विभाजन उन्मुख बनाउ लागि रहेकै बेला पुर्व प्रमुख आयुक्तहरुका नाममा सार्वजनिक भएको बक्तव्यलाई पनि त्यसैको सेरोफेरोमा आएको बुझ्न कठिन छैन ।
हिजो शक्ति केन्द्र र तिनका प्रभुहरुको कृपाले निर्णायक तहमा पुगेका कतिपय ब्यक्तिहरु पुन आफ्ना पुराना मालिककै ईशारामा धमिलिंदै गएको राजनीतिमा आफ्नो भबिष्य बनाउन लागि परेको स्पष्ट छ । जसले मुलुकको भावि राजनैतिक अबस्थालाई समेत संकटोन्मुख बनाउने निश्चित छ । सत्तारुढ दल भित्रको विवादको निरुपण प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेका ब्यवस्थाका आधारमा हुनु पर्ने हो न कि कुनै अमुक निकायमा बसेर अवकाश पाएको अमुक ब्यक्तिको आपिल र निर्देशनका आधारमा वा सडकमा छिरलिएको एउटा सानो जमातले उठाउने आवाजले ।
एउटा यथार्थ चाही पक्कै हो कि आयोग विवाद निरुपणका लागि गम्भीर देखिएको छैन । आयोगको यहि प्रवृत्ती नै यतिबेला आयोगका बिषयमा औंला ठड्याउनु पर्ने कारण बन्न पुगेको छ । सडकमा छद्मभेषीहरु आवाज बुलन्द गराई रहेछन् जिम्मेवार नागरिकका नाममा । आयोगले बिषयको गम्भिरता र यसको दुरगामी असरको समयमै मुल्यांकन गरेर निर्णय दिन ढिलो भईसकेको छ ।
जसले धमिलिंदै गएको मुलुकको राजनीतिमा विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने खुल्ला आमन्त्रण गरिरहेको छ । जसका कारण बिगतमा संसदीय ब्यवस्थामै कालो धब्बाका रुपमा हामीले नै भन्दै आएको सांसद किनबेचको त्यो विकृत परम्पराको पुनरावृत्ती हुने सम्भावना समेत बढेर गएको देखिन थालेको छ । योसँगै, आयोगको स्वायत्त स्वरुप र नेतृत्वकर्ताको निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । जसको अपेक्षा कल्पनामा सम्म गरिन्न ।
