काठमाडौं, २५ माघ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १७५ जनामाथी मुद्धा दाएर गरिएपछि अहिले नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उसका समर्थकहरुले यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाले यसको टुंगो अब अदालतले लगाउने बताउँदै आएको छ ।
यसरी दुई दलको फरक कुरा आइरहँदा एउटै कसुरमा कसैलाई मुद्दा लगाइनु, कसैको जग्गा जफत गरिनु र कसैलाई फिर्ता गर्छु भनेकै आधारमा मुद्दा नलागाइनुलाई भने कानुनी बहसको विषय बनाइएको छ ।
तर नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलको छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा अख्तियारले मुद्दा दायर नगरिएको विषय अहिले बहसमा ल्याइएको छ । अख्तियारको निर्णय कानुन संबत नभएको अधिवक्ताहरुको बुझाइ छ ।
महासचिव बिष्णु पौडेलले २०६१ सालमा चार लाख रुपैयाँमा ८ आना जग्गा आफ्ना छोरा नविन पौडेलको नाममा पास गरेको अख्तियारको बयानका क्रममा बताइएको छ ।
बालुवाटार जस्तो राजधानीको मुख्य ठाउँमा ४ लाख रुपैयाँमा जग्गा किनेको बताइनु तथा छोराको नाममा पास गरिनु तर हाल आएर सरकारी जग्गा भए फिर्ता गर्छु भनेको आधारमा प्रतिबादी नवनाइनुलाई अख्तियारको निर्णयमाथी प्रश्न उठाइएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरी छानबिन गरि छुटेका नामहरु समावेस गर्नुपर्ने सुझाब बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको रहेको छ ।
ललिता निवासको १ सय १४ रोपनि जग्गा प्रकरणमा, पूर्व भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री बिजयकुमार गच्छादार सहित अन्य २ मन्त्रीहरु, सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिबादी बनाइएपनि अन्यको हकमा गुपचुप बसेको अख्तियारमाथि आरोप छ ।
यसबाट अख्तियार सत्ताको छायाँ बनेको विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी उपसभापति बिजय कुमार गच्छदारमाथि षड्यन्त्रपुर्ण रुपमा चलाइएको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गर्दै आउनुभएको छ ।
