राजनीतिक दलहरुको सत्तास्वार्थका कारण मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख २५ २०८१, मंगलबार

नवराज कुँवर, ३१ भदौ, काठमाडौं ।
राजनीतिक दलहरुको सत्तास्वार्थका कारण मुलुकमा नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । केही समयअघिसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, गुठी, मालपोत तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा सीमित भ्रष्टाचारले अहिले नीतिगत तहमै प्रवेश पाएको छ । जसका कारण मुलुक नयाँ संघीय संरचनामा गए पनि आम नेपालीले चाहेजस्तो समृद्ध नेपाल निर्माणमा बाधा पुग्ने देखिएको छ ।

खासगरी विक्रम सम्बत २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा भ्रष्टाचार तीव्र गतिमा मौलाउँदै गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय त यसलाई नीतिगत तहमै घुसाउन थालिएको छ । खास समूहबाट सीमित लाभ लिने उद्देश्यले सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी वा मन्त्रीबाट निर्णय हुनु नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । मुलुकमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानुनका कमजोरी, कार्यशैलीका कमजोरीलाई प्रयोग गरेर वा अख्तियारलाई दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने प्रवित्तिको विकास हुँदै गएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ताहरु बताउँछन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार हुन थालेको केही उदाहरण छन् । केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक बाफियामा केही सांसदले आफ्नो स्वार्थअनुकुल बुँदाहरु घुसाए । त्यसको चर्को विरोध भयो, यद्यपी केही बुँदामा उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ लादिछाडे । सहकारी ऐन निर्माण गर्दा पनि केही सांसदले कसैको स्वार्थअनुसार संशोधनको प्रयास गरे । चिकित्सा शिक्षा विधेयक सिमिति स्वार्थ समुहको गन्धबाट अछुतो थिएन । २०७३ सालमा विद्यालय तहको शिक्षालाई सहकारीअन्तर्गत चलाउन नदिन शिक्षा ऐन संशोधन गर्दा कम्पनीमार्फत निजी विद्यालय चलाइरहेका सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले खुब चलखेल गरे । अहिले सांसदहरु पूर्वपदाधिकारीको प्रभावमा उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउनुका साथै संसद विघटन हुनुअघि पूर्व सांसदलाई पेन्सनको व्यवस्था गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागि परेका छन् ।

त्यसो त, पटक–पटक परिवर्तन भइरहने हरेक सरकारले कुनै न कुनै रुपमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारबाट मुलुक आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । कानुन बनाउँदा बृहत् जनताको स्वार्थलाई कुल्चिएर सीमित व्यक्तिको घेरालाई ध्यान दिएर सांसद वा सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । त्यसैले स्वार्थ बाझिने मानिसलाई सम्बन्धित क्षेत्रको नीति बनाउन दिने प्रचलन नरोकेसम्म नीतिगत भ्रष्टाचार नरोकिने सुशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।

 

ताजा समाचार

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);