उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरुले विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरुसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपालका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कुटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी सरकारी निकायहरुमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उहाँको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले युद्धरत देशहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको उहाँको भनाई छ ।
परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको बताउदै उहाँले भारतले ईपिजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल र भारतका बीचमा सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको र सो समस्या समाधानका निम्ति वार्ता समेत भइरहको भन्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताउनु भयो ।
०००
