नेपाल भारतबीच औपचारिक वार्ता किन हुन सकेन ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत ९ २०८०, शुक्रबार

नेपाल भारतबीच औपचारिक वार्ता किन हुन सकेन ?

काठमाडाैं, १७ मंसिर । भारतले कालापानी, लिपिुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेका १ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल भारत औपचारिक बार्ता अझै हुन सकेको छैन । यति ठूलो विषयमा छलफल गर्न संसद बैठक बसेको छैन । चलायमान जस्ता देखिएका संसदीय समितिहरु पनि यस विषयमा सक्रिय देखिंदैनन । यही विषयमा केन्द्रित भएर संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समिति समेत यतिबेला मौन जस्तै देखिएको छ ।

भारतीय राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३ सय ७२ बर्ग किलोमिटर नेपाली भूमी पारिएको छ । भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध चौतर्फी उठिरहेका चर्का आवाजहरु यतिबेला मलिन बनिरहेका छन् ।

यही समयमा उपनिर्वाचन, यही समयमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, यही समयमा प्रधानमन्त्री विरामी लगायत विविध कारणले भारतीय अतिक्रमण विरुद्धका आवाजहरु अन्यत्र मोडिएका छन् ।

मोडिएका आवाजलाई एकत्रित गरी मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नेतर्फ संसदीय समितिहरु बढी गतिशिल हुनुपर्नेमा हुन सकेको देखिंदैन । सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि कुटनीतिक नोट पठाएको छ । तर त्यस बाहेकका दवावमूलक गतिविधि हुन सकेको छैन । संसद अन्तर्गतका डेढ दर्जन संसदीय समिति छन् । सीमा केन्द्रित भएर हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति पनि छ । तर यो समिति पनि यतिखेर मौन छ ।

सरकारका कामहरुको अनुगमन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने र आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागी गठित संसदीय समितिहरु मौन रहनु बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ । ति संसदीय समितिहरुले पनि सीमा अतिक्रमणको बिषयलाई लिएर नियमित बैठक बस्न र सरकारलाई निर्देशन दिन सकेको देखिदैन ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरु हरेक संसदीय समितिमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको बहुमत रहेको र समितिका सभापतिहरुको सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा कमजोर भूमिका रहेको कारण संसदीय समितिहरु प्रभाबकारी हुन नसकेको बताउँछन् । अन्र्तराष्ट्रिय समितिको सक्रियता अपेक्षित थियो । तर हुन सकेको छैन । अध्ययन गरिरहेको समिति बताउँछ । सीमाको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग प्रगती बिबरण लिएकोलाई समिति उपलव्धी ठानिरहेको छ । बैठक बसेर छलफल गर्ने, भारतको विरोध गर्ने र सरकारलार्ई निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता समितिले ठानेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा पक्कैपनि नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिनका लागी यथासक्दो चाँडो आवश्यक प्रमाणहरु जुटाएर औपचारिक बार्ताका लागी भारतलाई दबाब दिनु पर्छ । सडक, संसदीय समिति वा जुनसुकै मञ्चबाट सबै पक्षबाट दवाव दिनु पर्छ । शुरुका दिनमा देखिएका दवावका केही चर्का स्वरहरु अहिले मलिन बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिहरु तात्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);