सम्पादकीय
काठमाडौं, ३१ जेठ । जेठ ३१ गते नेपालको लागि इतिहासकै गर्विलो दिन भएको छ । नेपालको नक्सामा छुटेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्न संसदबाट ऐतिहासिक निर्णय भएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसदको यो निर्णयसँगै वर्षाैवर्षदेखि कालापानी समस्या समाधान गर्न सबै दल एकै ठाउँमा उभिएको यो दिन इतिहासकै गर्विलो दिनका रुपमा अंकित भएको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा जुट्न जान्दैन, फुटको राजनीतिमा रमाउँछन भन्ने विगतलाई यसले सदाको लागि मेटिदिएको छ । राजनीतिको लागि भारतको सवालमा नेपालमा एउटा र भारतमा जांदा अर्काे बोल्ने भारत परस्त्र चरित्रको पनि अन्त्य भएको छ ।
सत्तामा पुग्नै कै लागि भारतमा गएर भारतीय नेताको चाकडी गर्ने दिनको औपचारिक रुपमै अन्त्य गरिदिएको छ । सीमा विवाद सुल्झाउन अहिले जसरी सबै दल एक ठाउँमा उभिएर एक मत जाहेर गरेका छन, यसले राष्ट्रिय एकताका लागि नेतृत्वले शानदार खेल प्रदर्शन गरी जनताको मन जितेको छ । यो शानदार राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अहिले सरकारको नेतृत्व सफल भएको छ ।
कर्ताको रुपमा र राजनीतिक खेलाडीको रुपमा यसको जस नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई नै जान्छ । प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएर यो ऐतिहासिक कामको जस पाए जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने सबै दल र तिनका नेतालाई पनि यसको जस जान्छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु, सहयोग र साथको लागि सबै दल र नागरिकलाई अपील गर्नु र पाउनु मुलुकको राष्ट्रिय एकताको लागि एक ठाउँमा उभिने एउटा राम्रो अवसर बन्यो ।
यही अवसरको सदुपयोग गर्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएर सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसमा सरकार र राजनीतिक दललाई आम नागरिकको पनि दह्रो साथ र समर्थन रहेको छ । अब नेपालले यही जगमा टेकेर छिमेकी देश भारतको शासकसँग सम्मानजनक वार्ता गर्नुपर्छ ।
नेपाल भारतबीच देखिएको सबै सीमा समस्याको समाधान यही बेला खोजिनुपर्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँजहाँ सीमा समस्या छ, जहाँ जहाँ अतिक्रमण भएको छ, त्यो सबै नेपाली भूमि तत्काल उच्चस्तरीय वार्तामार्फत नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ । कुटनीतिक वार्ताको नाममा अब धेरै ढिलो गर्नु हुन्न र पर्खने समय पनि छैन । कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्ने गर्विलो निर्णय गरे जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आम नेपाली अर्काे गर्विलो निर्णयको पनि प्रतिक्षामा छन् । खुला सीमानाका कारण भारतले नेपालको धेरै सीमा मिचेको छ । अब यो सरकारले नेपाल भारत सीमा सुरक्षामा अर्काे निर्णय लिनुपर्छ ।
त्यो भनेको नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाइनुपर्छ । यो सरकारबाट यतिबेला जनता यही सुन्न आतुर छन् । मुलुकलाई स्थायी सुरक्षा अब यसले नै दिन्छ । यसो भएमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो बन्छ । खुला सीमाना भएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र सवल हुन सक्दैन । मुलुकलाई अब सांच्चिकै आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले सीमा सुरक्षामा अर्काे गर्विलो निर्णय गर्न जरुरी छ ।
