सबैको एक्लो चुनौती : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (भिडियाेसहित) | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असोज १७ २०७९, सोमबार

सबैको एक्लो चुनौती : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (भिडियाेसहित)

लामो समय सम्म एमाले नेताको रुपमा पार्टी भित्र आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविान जारी भए लगत्तै पहिलो पटक प्रानमन्त्री बन्नु भयो । नेपालीहरुले सात दशक पर्खेर जारी गरेको नेपालको नयाँ संविधानमा गम्भिर असहमति राखेको भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकान्दि लगायो । भारतले संबिधान घोषणा गर्न केही समय पर्खन आग्रह गरेको थियो । यसका लागि आफ्ना विशेष दुतहरु नेपाल पठायो ।

तर भारतको कुराप्रति नेपाल सहमत भएन । नेपालले तोकिएकै समयमा संबिधान जारी ग¥यो । त्यही कारण नेपालको तराइको सिमाबर्ती क्षेत्रहरूमा भैरहेको तनाब र हिम्सात्मक गतिबिधी बढाइयो । त्यसवेला मुलुकमा घटाइएका हिंसात्मक गतिविधि र भारतले लगाएको नाकाबन्दिको साहासिक ढंगले सामाना गर्नु भएका केपी शर्मा ओलीले आफू्रलाई राष्ट्रवादी नेताको छविका रुपमा स्थापीत गर्नु भयो । ओलीको लोकपृयता बढ्दै जादा पार्टी भित्र र बाहिर ओलीका समकक्षीहरु ओलीलाई चुनौतीको रुपमा हेर्न थाले । जबकी त्यो वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत धेरैले भारतले नाकान्दि ग¥यो भनेर स्वाीकार गर्न सक्ने आँट समेत गरेका थिएनन ।

नाकाबन्दिको डटेर सामना गरेकै कारण ओलीप्रति जनताको सद्भाव रहे पनि ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन धेरै कोसिश भयो र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढ्ल्यो । त्यसको केहि समय पछि भएको आम निर्वाचनमा ओलीकै लोकपृताको बलमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्नले दइ तिहाइ नजिकको मत प्राप्त ग¥यो । संसदको ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत र तत्कालिन बाम गठन्नको जगमा ओली संसद बाट प्रानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भयो । संविधानमा सरकार गठन भएको दुई बर्ष सम्म अविश्वाशको मत लैजान नपाउने व्यवस्था भएकै कारण ओलीले शुरुका दुई बर्ष विना विावद सरकारको नेतृत्व गर्नु भयो ।

तर सरकार गठन भएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा ओली प्रति पार्टी भित्र र बाहिरबाट देशी विदेशी शक्तिको प्रहार शुरु भयो । खासगरि भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा अबस्थित नेपाली भुमी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्यो । त्यसको जवाफमा प्रानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्यिाधुरा र कालापानि सहितको भुलोग समेटेर नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्नुभयो । सो निर्णय २०७७ जेठ ३१ गते संसद्ले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । त्यस लगत्तै ओलीलाई भष्माशुरु र धुन्कारी भन्दै सबै जसो पार्टीका नेताहरुले असफल कुटनीतिको कारण देखाउदै विरोधमा उत्रिए ।

नेपाली जनताको राष्ट्रवाद नेताहरुको भन्दा सधै एक कदम अगाडी हुने भएकाले कसैले चाहेर पनि नक्सा जारी गर्न विमती राख्न सक्ने आट गर्न सकेनन । तर नक्सा जारी गरेसँगै ओलीका चुनौतीहरु भने थपिदै गए । देश भित्र विपक्षी गठबन्धन बलियो हुदै गयो । भारतले नेपालको नक्सा जारी प्रकरणलाई अनपेक्षित भनेर प्रतिक्रिया दियो । भारतको चाहानामा ओलीको कदमले ठुलो धक्का लाग्यो । भारत अन्तर्राष्ट्रिय दबाब विना उक्त विषयमा नेपाललाई गलाउने रणनीतिमा लाग्यो । त्यस्तो अस्थामा प्रानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको भए, भारतको चाहाना विपरित काम गर्न खोज्ने प्रानमन्त्री नेपालमा टिक्न सक्दैन भन्ने नजिर बस्थ्यो ।

किनकि नेपालले आफ्नो बलमा साहासीक काम गर्दा भारत चिढिने गरेको छ । यो कुरा जगजाहेर छ। अहिले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिइरहेकोछ। केन्द्र देखि प्रदेश सम्म निर्वाचनमा पराजीत भएकाहरुले सरकारको नेतत्व गर्न खोजेको छ । निर्वाचनबाट सबै भन्दा ठुलो दल बनेको नेकपा एमाले आन्तरिक र बाह्य कारणले अन्त्यहिन विवादमा फसेको छ । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको हालिमुहाली बढ्दो छ ।

बाह्य शक्ति आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्छ । नेपालको रिमोर्ट आफ्नै हातमा राख्न खोज्ने शत्तिको इशारामा नेताहरु नाचिरहेकाछन । हाम्रा नेताहरूलाई उचाल्ने र पछार्ने काम जारी छ । त्यसको परिणाम झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढलाउन मोर्चान्दि भएको छ। त्यसका लागि सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूको गुटलाई प्रयोग गरि विद्रोह गराइदैछ । हुदा हुदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न तयार छु भन्ने आसयका अभिव्यत्ति खुल्ले आम, गरिमामय सभामा दिइदैछ ।

मुलुकमा के हुदैछ बुझ्नेलाई ईसारा काफी छ । अर्को तर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले शनिबार संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था माथि निरंकुश हमला भएको भनेर भन्नु भएको छ। तर हमला कसले गर्दैछ खुलाइएको छैन । जे भए पनि पूर्वप्रानमन्त्रीहरुको सामुहिक भनाइ आफैमा गम्भिर विषय हो । एउटा वास्तविकता के हो भने, सबै पक्षको एकल चुनौती बन्नु भएका प्रानमन्त्री ओली विरुद्धको चौतफी घेरोबन्दि तिब्र छ । नेताहरु जरजस्ती विवादमा तानिदै छन ।

तर यसरी विकृत राजनीतिमा रमाउने अराजनीतिक सस्कारले कोहि पनि जित्न सक्दैन। यसले संविधान र सिंगो व्यवस्थामा भने चुनौतीहरु थपिदै जानेछन । त्यसैले कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त तथा मूल्याट च्युत भएर नेताहरुले जुन ढंगले राजनीति गरिरहेकाछन त्यसले ख्याल ख्यालमै मुलुकमाथि गम्भिर संकट निम्त्याइदै छ । यस तर्फसम्बन्धित पात्रहररु वेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

Leave a Reply