सरोज थापा, २६ भदौ, काठमाडौं ।
अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी ५४ सदस्यीय बनाएपछि अहिले उहाँको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति आपत्ती जनाएको छ भने पूर्व प्रशासकहरुले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नचाहिने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि विक्रम सम्बत २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला शेरबहादुर देउवाले नै ५२ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ बनाएर आलोचना खेप्नुपरेको थियो । यतिबेला फेरि निर्वाचनको मुखैमा ०५२ सालमा आफैँले बनाएको रेकर्ड तोड्दै देउवाले मन्त्रिमण्डले ५४ सदस्यीय बनाउनुभएको छ । एक राज्यमन्त्रीसहित राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट फेरि चार जना मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल ५४ सदस्यीय बनाऐसँगै देउवाको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । मन्त्रिमण्डल ठूलो हुनु स्वभाविक नभएपनि भागबण्डा मिलाउनकै लागि देउवाले मन्त्रिहरु थपेको बताउँदैछन्, सत्तारुढ दलका नेता ।
प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री देउवाले यतिबेला मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोप्रति मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ती जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुका साथै मुलुकलाई अनावश्यक व्ययभार थपी गलत संस्कारको थालनी गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ एमाले नेता कृपा राना ।
त्यसो त यो बेला देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कुनै बाध्यता देखिदैन । मधेस केन्द्रित दलको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नका लागि देउवालाई अन्य दलको समर्थन चाहिएको थियो । तर अहिले त्यो विधेयक पनि संसदबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैले देउवाको यो कदम अनावश्यक र औचित्यहीन भएको बताउनुहुन्छ पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइराला ।
संसदीय समितिमा सांसदहरु तलबभत्ता बढाउने र रिटायर्ट भएपछि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने विधेयकलाई पारित गराउन तल्लीन देखिन्छन् । यता प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता धज्जी उडाइरहँदा नागरिक भने सांसद र सरकारप्रति नै आक्रोशित बनेका छन् । आम नागरिक सोध्दैछन्, सांसदहरु तलबभत्ता बढाउने र प्रधानमन्त्री अनावश्यक रुपमा मन्त्रिहरु भेला गरेर मुलुकलाई चर्को आर्थिक भार बोकाउन अभ्यस्त देखिँदा हामीले कसको विश्वास गर्ने ?
