काठमाडौं,३ फागुन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई सय ५४ दिन सरकार चलाएर राजिनामा दिएका छन । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा मुलुकको ४० औं प्राधानमन्त्री बनेका थिए । चौंथो कार्यकालमा केही आलोचना बेहोर्नुपरे पनि देउवाले आफूमाथि लगेको निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको धब्बा भने मेटाउन सफल भए ।
गत जेठ २३ गते मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवा दुई सय ५४ दिन सरकार चलाएर बिहिबार विदा भए । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा चौंथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनका सामु मुख्यतः दुईवटा कार्यभार थिए ।
पहिलो संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएका थिए । दोस्रो कार्यभार, हरेक प्रधानमन्त्रीका लागि आउने सुशासनको कार्यभार नै थियो । पहिलो कार्यभारमा देउवा पूर्णतः सफल भए । भने दोस्रो कार्यभार सम्पन्न गर्ने क्रममा भने देउवा असफल देखिए।
सधैं जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउने पहिचान बनाएका देउवा यसपट पनि इतिहासकै ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आलोचित बने । माओवादी कन्द्रले विपक्षी एमालेसँग एकता घोषणासहितको चुनावी गठबन्धन गरेपछि उसलाई हटाउन राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई सरकारमा लिएका देउवाले माओवादीका मन्त्रीलाई निकाल्न नसक्दा यसपटक उनको मन्त्रिमण्डल ६४ सदस्यीय बन्यो ।
त्यही कारण माओवादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकारका विषयलाई नै चुनावी मुद्धा बनाउने अवसर पाए । देउवाको मन्त्रिमण्डले राज्य कोषमा मात्र क्षति पुर्याएन । उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाईसमेत चुनावी क्षति पुग्यो ।
साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट दिर्घकालिन असर पार्ने केही निर्णय गराएर देउवा थप आलोचित बने । देउवाले, मुटु, मृगौला तथा अन्य दिर्घ रोगिका लागि प्रतिमहिना पाँच हजार जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको निर्णय गराए भने बृद्ध भत्ता वितरणका लागि तोकिएको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारियो उनले निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका बखत त्यहि निर्णय गरेर लोकप्रिंय हुने अवसर गुमाए तर म्याण्डेट सकिएपछि निर्णय गरेर अलोचित बने ।
त्यसभन्दा धेरै त उनले सफलता हात पारेर बधाइ खाइरहेको निर्वाचनमा पार्टी पराजयका कारण पार्टीभित्रै तीव्र आलोचना बेहोरे । जसको पुरा परिणाम आउन अझै बाँकी छ । कार्यकालमा पार्टी भित्र र बाहिर तीब्र आलोचित बनेका देउवा अर्को जिम्मेवारीमा भने सफल बने ।
उनकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैसाख ३१ को पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन गराएर विदा लिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचन सफलताका साथ गराउनुनै देउवा सरकरको मुख्य उपलब्धी हो । प्रधानमन्त्री पदमा बसेर देउवाले चुनौतिका रुपमा हेरिएको प्रदेश नम्बर दुइको स्थानीय तह निर्वाचन सम्भव गराए । संविधान संशोधन नहुँदासम्म प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन हुनै नदिने घोषणा गरेका मधेस केन्द्रीत दललाई उनले संविधान संशोधन विना नैं चुनावमा सहभागि गराए ।
त्यही चुनाव गराउने मामिलामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउँन लाग्दा उनि विपक्षीको तारो बने र निर्वाचनको श्रेय लिने समयमा आलोचनाको तारा बने संविधानको धारा समातेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्दै विपक्षीलाई गलाउन सफल भए पनि चौतर्फी आलोचना बेहोर्नुपर्यो ।
राजनीति गर्नेले संविधानको धारा हैन, नैतिकता र आदर्शको पाठ सिकाउन सक्नुपर्छ भन्ने विपक्षी मतमा सबैले मिलेर बनाएको संविधानको भावना समातेको भन्दै उनले आफ्नो अडान राखे र अन्ततः राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि गराए । त्यसक्रममा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका कारण विपक्षीको चर्को आलोचना भयो । समग्रमा देउवाको कार्यकाल चुनाव गराउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सफल नै रह्यो ।
