काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने गरि विधेयक ल्याईएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा उल्लेखित दण्ड जरिवानाको विषयलाई अदालति विषय बनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सकिने र केही नमिलेका कुराहरु छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले सरोकारवालासंग छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिर्मान गर्न सकिने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गराएको विरोधको सुचना फिर्ता लिएका थिए ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी , सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले राख्नुभएको विरोधको सूचना फिर्ता सांसद अधिकारीले फिर्ता लिनुभएको हो ।
यसअघि विरोधको सूचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायक्त र नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु आपत्तीजनक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड नमिलेको, पदाधिकारीलाई हटाउने विधि पनि आपत्तीजनक रहेको भन्दै उहाँले प्रेस काउन्सिलको स्वायक्ततामा कुनै पनि आँच आउने प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले जरिवाना शुल्क र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोली शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
