काठमाडौं, २५ असार । सरकारले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को विवादित बनेका छन । दुई तिहाईको वलियो सरकार भनिएपनि आफुले गरेका निर्णयहरुवाट पटक पटक सरकार पछी हट्नु परेको छ । सरकारले पछिल्लो समय गर्ने गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सर्वसाधारणमा निरासा उत्पन्न हुदै गएको छ ।
विभिन्न विधेयक ल्याउन खोज्दा चर्को आलोचना खेपेको सरकार पछिल्लो समय भारतवाट आउने तरकारी तथा फलफुलमा बिषादी परीक्षणबाट पछि हटेसंगै फेरी एकपटक सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । त्यसो त सरकारले तयारी पुरा नभएकोले विषादी परीक्षणको निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपरेको बताएपनि भारतको दवावका कारण सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । उता यस विषयमा सरकारकै मन्त्रीहरुको समेत मत वाझिएको छ ।
यस अघि पनि सरकारले ल्याएको गु्ठी बिधेयक,मानवअधिकार बिधेयक,मिडिया काउन्सिल बिधेयकमा सरकारको चर्को बिरोध हुदै आएको थियो । यसरी एकपछी अर्को निर्णयहरु विवादास्पद बनेपछी दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्ने आशामा बसेका सर्वसाधारणहरु निरास बनेका छन् ।
हाल भारत लगाएत तेस्रो मुलुकवाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलमा बिषादी जाँचगर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको छ । सरकारको निर्णयमां सत्ता पक्षकै नेताहरुसमेत सहमत हुन सकेका छैनन । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत सदन देखी सडक सम्म खुलेरै चर्को आवाज उठाउदै आएका छन् ।उनिहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सरकारका निर्णयहरु बिवादास्पद बनेको बताउदै यस किसिमका गतिबिधिले सरकार र पार्टीलाइ समेत नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन ।
दुई तिहाई वहुमतको सरकार बनेपछि आम नेपालीले राजनीतिक स्थिरतासंगै देशले विकासको वाटो पहिल्याउने आशा गरेका थिए । तर बहुमतको सरकार भएकाले जस्तो निर्णयपनि लिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेतृत्वमा भएका कारण आवस्यक परामर्श र छलफल विनानै निर्णय लिइदा यस्तो अवस्था आएको राजनीतिक बिश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।
तेस्रो मुलुकवाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाल आयात गर्दा त्यस्ले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पु¥याउने चिकित्सकहरुले वताएका छन । तर यस्तो संवेदनशिल विषयमा समेत एकअर्काप्रति दोषारोपन मात्र भैरहेको छ ।
नेपाल र नेपालीको हितमा सत्ताधारी दल तथा प्रतिपक्ष दुवैको साझा धारणा वन्न सक्नुपथ्र्यो तर विवादित बनेका सबैजसो विषयहरुमा सहि समाधान खोज्नुभन्दा पनि आ–आफ्नै अडानमा दलहरु अडीग बन्दा देशको हितमा वन्नुपर्ने कतिपय नीति नियम वन्न सकेका छैन । वनेका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था समेत नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक छलफल तथा सहकार्य मार्फत राष्ट्रहितमा काम गर्नका लागि सवैको साझा धारणा वन्न आवश्यक छ ।
