तेजना पण्डित
कठमाडौं, ३० कात्तिक । सरकारले मन्त्री परिषदका निर्णयहरु लुकाउने प्रयास थालेको छ । यस अघिका दुइ वटा बैठकका निर्णय सरकारले बैठक लगत्तै सार्वजनिक गरेन । यही सरकारले र यसअघिका सबै सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठक तत्काल सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा अहिले सरकार सूचना नदिने पक्षमा अडिग देखिएको छ । सरकारको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रीरिषद्को निर्णय सरकारले सार्वजनीक गरेन । सरकारले आधिकारीक रुपमा सार्वजनिक नगरेको सरकारी निर्णय सरकारी संचार माध्यममा चुहिए ।
हरेक मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेकोमा अघिल्लो बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता फरक ढंगले संचारकर्मी माझ प्रस्तुत भए ।
२९ गते पनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो तर निर्णय सार्वजनिक गरिएन । सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अब तत्काल सूचना नदिने तर सके खोजेर समाचार लेख्न पत्रकारहरुलाई उल्टै चुनौति दिए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार मन्त्री बास्कोटाले देखाएको पछिल्लो हर्कतको अहिले चौतर्फी विरोध र आलोचना भईरहेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको ४ दिनपछि संचार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफुलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्न खोजे ।
अघिल्लो बैठकपछि अब हामी फरक ढंगले प्रस्तुत हुन्छौ । अहिलेलाई सूचना छैन भनेका मन्त्रीले टिभिका क्यामेरा र पत्रकार सामु एकल बोल्ने पुरानै कुरा दोहोयाउने बाहेक नयाँपन खासै केही दिन सकेनन् ।
सरकारको हरेक निर्णय तथा काम कर्तव्य जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । तर जनतालाई सूचना पाउने अधिकारबाट बंचित गर्ने कसरत सरकार गर्दैछ । यसबाट जनता निराश र आक्रोशित छन् ।
मन्त्रिपरिषद मुलुुकको सार्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । सरकारले संपादन गरेका हरेक निर्णय र कामहरु आमनागरीकलाई जान्ने र बुझ्ने हक हुन्छ । संबिधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
सुुचनाको हक संबन्धी कानुुनले सुुचना समयमा दिनुुपर्छ र दिने व्यवस्था हुुनुुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारका प्रवक्ता संचार मन्त्री बास्कोटा सूचना दिनु अनिवार्य छैन भनिरहेका छन् ।
उनले आवश्यक्ताका आधारमा दिंदै जान सकिने बताइ रहेका छन् । सार्वजनिक महत्वका सूचना लुकाउने अधिकार सरकारलाई नभएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन् ।
संबिधानको धारा २७ को मौलीक हकमा सुचनाको हकलाई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता संविधानले गरेको यही पछिल्लो लाइनलाई टेकेर सूचना लुकाउने जनविरोधी हर्कत देखाउन खोज्दैछन् ।
