काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।
बिहीबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको चापलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले सबै प्रदेशमा सो अदालतको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
यता, सरकारले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकबाट ‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने’ प्रस्ताव हटाउन सहमति जनाएको थियो । त्यसप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको आपत्ति छ ।
नेता कर्णले जनताको सेवा प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर संघीयता कार्यान्वयनमा गर्न पनि सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नैपर्ने तर्क गर्नु भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकमा सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालतको विकल्पमा इजलास राखेर जाने सहमतिमा सरकारले साथ दिएको थियो । त्यसमा नेता कर्णको असहमति छ ।
बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले पनि सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले मुद्दाको चापलाई हेरेर सो अदालत सबै प्रदेशमा गठन गर्दै लैजाने सरकारको योजना परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
यता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरेर जान सरकार सहमत हुने बताउनु भएको थियो । उहाँले तत्काल खर्च धान्न नसक्ने हुनाले त्यसको गठन चाँही प्रदेशहरुमा आउने मुद्दाको चापलाई हेरेर अघि बढाउने योजना पनि अघि सार्नु भयो ।
मन्त्री ढकालले मितव्ययितालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझावको आधारमा संघमा प्रशासकीय अदालत र सबै प्रदेशमा इजलास बनाएर काम गर्न सरकार सहमत भएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
