काठमाडौं, १५ असोज । सरकार पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्र भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउन जुटेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार २५ मन्त्रालय हुने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालय टुक्र्याउँदा मुलुकको वित्तीय बोझ थप बढ्ने भएको छ । प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै पटक पटक प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई सुझाए पनि पुनः यस पटक सरकार आयोगको सुझाव लत्याएर मन्त्रालय टुक्र्याउने पक्षमा छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि हाल केपी ओलीको सरकारसम्म आइपुग्दा पटक पटक प्रशासन सुधार सम्बन्धि आयोग बन्दै आएका छन् । सबै आयोगले तत्तत्का सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन् । तर, कुनै पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेनन् । दलीय अनुकुलतामा मन्त्रालय टुक्र्याउँदै जाँदा मुलुकको वित्तीय बोझ थपिदै गएको छ ।
विज्ञका अनुसार नयाँ मन्त्रालय थपिदा राज्यको एक अर्बको वित्तीय बोझ बढ्ने देखिने पूर्व सचिव पूर्णचन्द« भट्टराईले बताएका छन् । कोरोनाकै कारण मूलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । राजश्व ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अधुरै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारी खर्च बढाउने बेला सरकार मन्त्रालय टुक्रयाएर वित्तीय बोझ बढाउने सुरसार गर्दैछ ।
सरकारको सेवा प्रभावकारी बनाउन र खर्च मितव्यतीता कायम गर्न भन्दै प्रशासनिक सुधारका लागि विगतमा थुप्रै आयोगहरु बनेका हुन् । ती आयोगले सरकारलाइ सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । बरु, आयोगको सुझाव विपरित राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकुल मन्त्रालय टुक्र्याउने राज्य श्रोतको खर्च बढाउने गर्दै आएको छ ।
प्रशासनिक खर्च मितव्ययीताका लागि प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पब्लिक सर्भिस कमिशन २००८, प्रशासकीय पुनर्गठन समिति २००९, प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग २०१३, प्रशासकीय सुधार आयोग २०२५,प्रशासकीय सुधार आयोग २०३२,प्रशासकीय सुधार आयोग २०४८, प्रशासन सुधार प्रतिवेदन २०७० रहेका छन् । २०७४ मा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोग समेत गठन भयो ।
संसदको राज्य व्यवस्थामा छलफल गरेर समितिकै निर्णयलाई संघमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना गर्न सिफारिस पनि गरेको छ । २०७५ भदौमा डा.डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौती गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, यी सबै सुझावलाई लत्याउँदै सरकारले मन्त्रालय टुक्रयाउन जोर जोलुम् गर्दैछ । जुन कदमले मुलुकको वित्तीय बोझ बढाउने निश्चित छ । यो कदम राजीनीति नेतृत्वको उद्देश्यमा प्रेरित रहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाको भनाई छ ।
पछिल्लो समय चालू खर्च ६३ प्रतिशत बढी छ । यो क्रम वर्षेनी बजेटमा बढ्दो छ । संघीयतापछि चालू खर्च कुल बजेटको झण्डै दुइ तिहाइ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगहरुको सुझावका आधारमा संघमा १५ मन्त्रालयको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाए पनि यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै सरकार मन्त्रालय टुक्र्याएर मुलुकको वित्तीय बोझ बढाउनै सक्रिय देखिएको छ ।
