सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ को विरोध भएको छ । नेकपाका राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले ल्याएको प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ सरकारको नियन्त्रणमा अदालत हुनेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । उनले उच्च अदालतले काम नपाएका बेला छुट्टै प्रशासकीय अदालतको आवश्यक्ता नहुने तर्क गरेका छन् ।
सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति प्रशासकीय अदालतमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको सो प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरित रहेको सांसद बिडारीको दावी छ ।
बिहीबार संघीय संसद विधायन व्यवस्थापन समितिमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिडारीले सरकारको निर्णय उल्टाउने अधिकार राख्ने अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ती सरकारले नै गर्ने व्यवस्था मान्य नहुने उल्लेख गरे ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका राष्ट्रिय सभाका सांसद बृशेषचन्द्र लालले सरकारको नियन्त्रणमा हुने खालको प्रशासकीय अदालत स्विकार्य नहुने चेतावनी दिए । उनले स्वतन्त्र अदालतको मान्यता नपाएको प्रशासकीय अदालतलाई कर्मचारीहरुले पनि स्विकार नगर्ने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले प्रशासकीय अदालतले मुलुकलाई आर्थिक बोझ हुने बताएका छन् । समितिको अर्को बैठक आगामी आईतबार बिहान बस्नेछ ।
