फूलमाया आले
काठमाडौं, ११ बैशाख । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको विवाद सामाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएपनि त्यसले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश सरकारबीच विवाद शुरु भएको छ । वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेक थ्रू गरेको भेरी बबई ड्राइर्भसनको आयोजनामा पाउने लाभका विषयमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश–५ सरकारबीच विवाद शुरु भएको हो ।
वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेक थ्रू गरेको भेरी बबई ड्राइर्भसन आयोजनाबाट पाउने लाभका विषयमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ बीच विवाद सुरु भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युतगृह दुवै सुर्खेतमा पर्दछ ।
भेरीगंगा नगरपालिका–५, चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत भेरीगंगाकै वडा नम्बर ११ हात्तीखोलस्थित बबईमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । उक्त आयोजनामा जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम अन्तर्गत ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने संघीय सरकारको तयारी छ ।
तर, आयोजनाबाट आफुहरुले पनि लाभ पाउनुपर्ने ५ नम्बर प्रदेशको माग छ । यसरी संविधानमा नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएपनि त्यसले पूर्णता नपाउँदै प्रदेश सरकारबीच विवाद शुरु भएको छ ।
राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने क्रममा खोला नालालाई आधार बनाएर सिमाना नछुट्याईएको र कसले कति पानी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पहिला नै ऐन नियमद्धारा परिभाषित नगर्दा प्रदेशहरुबीच समस्या देखिएको पुर्वसचिव खेमराज नेपाल बताउँछन्।
उनले आगामी दिनमा खानेपानी र सिंचाईको मुहान उपयोग, सीमा र वन तथा खानी लगायतका स्रोत सम्बन्धी विवादहरु झनै वढेर जाने सम्भावना रहेको समेत बताउँछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरकारले विभिन्न समन्वय समिती बनाईएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तथा राजनैतिक विषयमा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री अन्र्तगत अन्तर प्रदेश समन्वय समिती, वित्तको विषयमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी अर्काे अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र प्रदेशभित्रको धेरै स्थानीय तहको बीचमा रहेको विषयहरु हेर्न अन्तर प्रादेशिक समन्वय परिषद् रहेका छन् । यी तीनै संस्थाले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न सके विवाद नरहने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
यसरी प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोगको विषयलाई लिएर भविष्यमा भेरी–बबई ड्राइभर्सन आयोजना प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको उचित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने अर्काे व्यवस्था पनि रहेको छ । नेकपाका नेता रघुजी पन्तले त नेपालको भौगोलिक प्रदेशहरुमा नै प्रश्न रहेकोले स्रोतको बाँडफाँडमा समस्या आएको बताउँछन् ।
प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई देशको महत्वपूर्ण सम्पत्तीको रुपमा समेत लिइन्छ । तर, प्राकृतिक स्रोत नै द्वन्द्वको स्रोत भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका लागि विकासको ढोकाहरुनै बन्द हुने होकी भन्ने सम्भावनाहरु देखिएका छन् । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकारले बेलैमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
