बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको अधिकारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न माग | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १३ २०८१, बिहीबार

बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको अधिकारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न माग

काठमाडौं, २२ चैत । नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको न्यायोचित अधिकारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।  गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकले उठाउँदै आएको माग उनीहरुको व्यक्तिगत हक अधिकारको विषय नभई नेपालको स्वभिमानको लडाई भएकाले कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गरे ।

सत्तारुढ दलका नेता श्रेष्ठले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत, वेलायती सरकार समेत सहभागी भएर तयार परिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसंग औपचारिक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘नेपालीको तर्फबाट नेपालको राजदूत पनि सहभागी भएको र ब्रिटिश सरकारकै तर्फबाट पनि सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न औपचारिक कुटनीतिक पहल कदमी ब्रिटिस सरकारसंग गर्नुपर्छ । र दुई सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता गरेर ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुको समान अधिकारको लडाईलाई सफलताको विन्दुमा पुर्याउनुपर्छ । न्यायोचित अधिकार हरहालतमा प्राप्त गर्ने पहल कदमी सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

नेपाली भएकै कारण शोषित, पीडित र अन्यायमा परेका कारणले नेपालका लागि गरिएको लडाई भएकाले गेसोले उठाउँदै आएको विषय नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता संगको लडाई भएको उनले टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईले नेपाली सैनिकलाई पनि बेलायती सेना सरहनै सम्मानजनक व्यवहार गर्ने गरि त्रिपक्षीय वार्ताबाट मार्च २२, २०१८ तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

उनले सो प्रतिवेदन तयार पार्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट वेलायतस्थित नेपाली राजदूत पनि सहभागी भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल कदमी गर्न नेपाल सरकारसंग आग्रह गरे ।

बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुले वेलायती सेना सरहनै सेवा सुविधा र सम्मानजनक व्यवहार गर्न माग गर्दै आएका छन् । गेसोले उठाउँदै आएको मागबारे वेलायतको रक्षामन्त्रालय समेतको सहभागीतामा मार्च२२, २०१८ मा त्रिपक्षीय छलफलपछि वेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिपिवद्ध गरि प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि गेसोले सहमति कार्यान्वनयका लागि कुटनीतिह पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);