काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बिहिबार कोरोना महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भंग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानूनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
काम गरेको अवधिको पूरा तलब सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रमबाट निकाल्ने, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता श्रम अधिकार हननबाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल कार्यरत देशबाट स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
स्वदेश फर्कन पर्ने तथा चाहनेमध्ये विशेष अवस्था र जोखिममा रहेकालाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर तत्काल नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगको सुझाव छ । कोरोनाबाट सिर्जित संकटबाट आप्रवासी नेपाली कामदारमा परेका र पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा उनीहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
