काठमाडौं, २६ कात्तिक । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिक मैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने अधिकार २१ औं शताब्दीमा कसैलाई नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘आप्रवासी श्रमिकहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले हरेक गन्तव्य मुलुकले श्रमिकहरुको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नपाउने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरुले अझै पनि श्रम शोषण तथा यौन शोषण जस्ता मारलाई सहन गरिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरुबीच बलियो सहकार्यको आवश्यक्तामा पनि जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरुले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गर्नु भयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत राष्ट्रहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको सो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ देशका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, नीति निर्माता तथा आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।
३ दिनसम्म चल्ने सो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धि ५ वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
