काठमाडौं, २ पुस । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउन नसकिने बताउनुभएको छ । आईतवार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस (डिसेम्वर १८)को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम सचिव भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न खाडी लगायत मुलुकहरूमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पठाउने काम भए पनि पठाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले योग्यता क्षमता र सीप भएका श्रमिकहरुको माग गर्दा नै त्यो देशको एजेन्सीहरुले सटेन कमिसन लिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले श्रमिक माग गर्दा नै लागत लाग्ने भएकाले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा श्रमिक पठाउन नकिने देखिएको बताउनु भयो । सचिव भण्डारीले सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयनका लागि काम गरेको तर सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाकै लागि लगभग १२ हजार खर्च हुने मापदण्ड बनाएको भन्दै लिँदै आएको १० हजारमा पठाउन नसकिने बताउनु भयो । उहाँले श्रमिकहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर सेवाशुल्क म्यानपावरले लिन पाउने र सीपयुक्त श्रमिकबाट फरक सेवाशुल्क लिनसक्ने गरी मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको काम भइरहेको छ । हरेक वर्ष १८ देखि २० हजार मानिसहरु फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा गइरहेका छन् । तर फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पनि कही न कँही कष्ट छ । त्यो लागतलाई सबै भन्दा कममा काम गर्दा कतै फ्रि भनिएको छ । कही १० हजार भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारको लागि जानेहरुको मेडिकल परीक्षण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई मापदण्ड दिएको छ । त्यसको लागत नै १२ हजार पर्छ भनेको छ । खाडी मुलुकमा १० हजारमा भन्दा सम्भव जस्तो छैन । सेवा शुल्क के हुने एक महिनाको तलबमा धेरै देशले काम गरिरहेका छन् । सीप भएको जबमा त्यो भन्दा बढी पैसा लिएर योग्यता तालिम र भाषा परिक्षा लगायतका कुराहरुमा काम गरिरहेको छ । हामी पनि एक महिनाको तलब बराबरको शेवा शुल्कमा जानेकी के गर्ने भनेर । फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनियो । त्यसमा केही कामहरु भएको छ । तर उसको लागत लागेको हुन्छ । त्यसैले उसले रिकभरी खोजेको हुन्छ । अहिले पनि श्रम बजारमा आइरहेको मागहरु छन् । त्यो मागअनुसार हाम्रा म्यानपावर व्यवसायीहरुले त्यसै पाउँदैन उताको एजेन्सीहरुले पनि केही कमिसन लिएको हुन्छ । त्यस्तै,अभिमुखिकरण तालिमका दिन्छु भनेर संस्था खोलेको छ त्यसले तालिम दिनुपर्छ । सरकारमा दर्ता भएपछि राज्यले खोज्छ । कर्तव्य पालना नगरेपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई अब खारेज गछौं । पछिल्लो समय धेरै ठाउँका अभिमुखिकरण तालिमको अनुगमन गरियो । धेरै ठाउँमा तालिम सञ्चालन भएका छैनन् । नभएका संस्थाहरुलाई हटाउने हो ।’
उहाँले अभिमुखिकरण तालिमका दिन्छु भनेर खोदिएका संस्थाहरुले अभिमुखिकरण तालिम नदिए तत्काल खारेज गर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा धेरै संस्थाहरुले तालिम नदिएको पाएकाले त्यस्ता संस्थाहरु खारेज गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँल दर्ता गर्ने तर कर्तव्य पालना नगरेपछि त्यस्ता संस्थाहरुलाई खारेज हुने बताउनु भभयो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ मा मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालले आप्रवासी र आश्रित परिवारको संरक्षण, महिला आप्रवासी श्रमिकको सम्मान गर्न लैंगिक विभेदको अन्त्य, आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
