काठमाडौं ।
नेपालमा कुपोषणको कुपोषण न्युनिीकरणका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउन, पोषणमैत्री कानुन निर्माण गर्न र बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘नेपालमा बालपोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भुमिका’ विषयक राष्ट्रिय संवादमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट र जनचेतनाविना कुपोषण अन्त्य सम्भव नरहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी सांसद डा. अञ्जान शाक्यले बालपोषणलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणमैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माणको लागि आफूले संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो । उहाँले हालै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदबाट पारित हुँदापनि पोषणका विषयमा भने विधेयक मौन रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पोषणसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र संसद गम्भिर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘शिक्षा बीमा’ अवधारणा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा बिमाले शिक्षा मात्र नभई बालपोषण, खाजा, स्टेशनरी, यातायात, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, भिटामिन तथा मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणसम्म विषय समेट्ने उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक अभावका कारण परिवार र बालबालिकामा गम्भीर मानसिक तनाव सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा बिमाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्ने बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासजस्ता मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि शिक्षा बिमाजस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । आर्थिक स्थिति बलियो नभएसम्म कुपोषणलाई न्युनिकरण गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकाका नाममा छुट्याइएको बजेटको सामाजिक परीक्षण र अडिट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरुलाई छुट्याएको रकम उनीहरूमै खर्च भएको छ कि छैन भन्ने विषय मुख्य रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कर्णाली, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि कुपोषणको अवस्था गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू गर्नेभन्दा आवश्यकता अनुसार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विकासको अवधारणालाई भौतिक पूर्वाधारबाट मानव विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हाल नेपालमा भौतिक प्रगतिलाई मात्रै विकास भन्ने प्रवृत्ति रहेको उहाँको भनाई छ । बालबालिका, महिला तथा पोषण क्षेत्रमा भएको लगानीलाई विकासको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले कुपोषण न्युनिकरणको लागि पर्याप्त बजेट र पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेम वयकले बालबालिका र किशोरकिशोरीमा राज्यले पयौप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुग्ने उहाँको भनाई छ । नेपालमा खानाको अभावभन्दा पनि पोषणयुक्त खानाबारे पर्याप्त ज्ञान नरहेको उल्लेख गर्दै पोषणयोग्य खानाको लागी जनसचेतना संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विषादीयुक्त खाद्यान्नले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको बताउँदै कृषि उत्पादनको नियमित प्रयोगशाला परीक्षण गरी सुरक्षित खाद्य प्रणाली विकास गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले बालबालबालिकामाथी राज्यले नै अन्याय गरिररहेको आरोप लगाउनु भयो । हाल २५ जिल्ला तथा निश्चित समुदायमा पोषणभत्ता सिमित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै बालबालिकामा पोषणा भत्ता विस्तार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सबै जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा लक्षित बालबालिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कुपोषन न्युनिकरणको लागी रैथाने खाद्यान्नको सही उपयोग, पोषणसम्बन्धी जनचेतना तथा विद्यालयस्तरबाटै स्वस्थ खानपानको शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय कृषकलाई खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण र गुणस्तर संरक्षणबारे समेत प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका करिव ३३ प्रतिशत बालबालिकाको कुपोषणका कारण मृत्यु हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मानव मस्तिष्कको करिब ८० प्रतिशत विकास जीवनको पहिलो १ हजार दिनभित्र र ९० प्रतिशत विकास पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएकाले यही अवधिमा पोषणमा लगानी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । कुपोषणले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता घटाउने, शिक्षण सिकाइमा असर पार्ने तथा भविष्यको आर्थिक उत्पादकत्व कमजोर बनाउने उहाँको भनाई छ । डा. रुपाखेतीले विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार पोषणमा गरिएको एक डलर लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिने उल्लेख गर्दै नेपालमा समेत पोषणमा गरिएको लगानीले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय लाभ पुग्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा पुड्कोपन, कम तौल र ख्याउटेपनामा केही सुधार भएपनि कुपोषण अझै चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बजेट वृद्धि, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । संवादमा सहभागीहरुले बालपोषणलाई तीन वटै तहका सरकारले विशेष महत्व दिएर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पोषणमैत्री कानून निर्माण, बालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत मात्रै नेपालमा कुपोषण न्युनिकरण गर्न सकिने उनीहरुको भनाई थियो ।
