काठमाडौं, ११ चैत । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कानून भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कानून बारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उनले तिनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रमा नै समावेस गरिनुपर्ने र चेतनामुलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताए । हिन्दु धर्म अनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातिय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताए । शिक्षामा सुधार भए एकदुई पुस्ता पछि आफै अन्त्य हुने भन्दै उनले तत्काल अन्त्य नहुने दाबी गरे ।
