काठमाडौं, ६ चैत। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
जातिय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने उनको भनाई छ । देशमा कानुनको अभाव नभएपनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उनले बताए ।
जातिय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको मन्त्री श्रेष्ठको आरोप छ । जातिय विभेद रोक्न राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्धताका साथ लाग्नुपर्ने उनले बताए । विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ ।
बैठकमा बोल्दै अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातिय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताए । कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको गुनासो गरे । जातिय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता विश्वकर्माले जातिय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेकोमा जोड दिए । जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजर अन्दाज गरिने गरेको पनि उनको भनाई छ ।
