काठमाडौं, १ भदौ । जातीय छुवाछुत कानुनी अपराध हो । नेपाललाई सरकारले नै जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । तर पनि अहिलेसम्म समाजमा जातकै आधारमा भेदभाव हुनेक्रम भने रोकिएको छैन । संबिधानले जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने धोषणा गरेपनि जातियबिभेद अझै कायमै रहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार ५७ औं मुक्ति दिवसको कार्यक्रममा सहभागीहरुले अहिले पनि दलित भएकै कारण मान्छेहरू कथित उपल्लो जातबाट कुटिएको बताएका छन् । समाजमा अहिले पनि दलितमाथि विभेद गर्नेक्रम रोकिएको छैन । पानी पँधेरो होस वा घरभित्र सामान छुँदा समेत दलितले यातना व्यहोर्नु परिरहेको छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले नै दलितमाथि जातीय विभेद गर्ने र मन्दिरमा समेत रोक लगाउने गरेको पाइने सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २४मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संबिधान तथा कानुन बमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धका अघिकारहरु स्थापित गरिएका छन । तर यी सबै व्यवस्थाहरु कागजी रुपमा भएको र व्यवहारमा भने त्यही कानुन बनाउने राजनीतिक दलहरुबाटै लागु नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त हरेक व्यक्ति र समाजमा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । हुन त पछिल्लो समयमा सबै मानिस शिक्षित भइसकेका छन् । सबै जिल्ला र गाविसलाई पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको छ । तर, अझै पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदाय भएकै कारणले दलितसँगै विवाह गरेको कारण समाजमा अपहेलित हुनुपरेको, पानी पधेरोमा पानी थाप्दा कुटिनु परेको घटनाहरू सुन्न र देख्न भने अझै पाइन्छ ।
