काठमाडौं, २९ माघ । पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै पुर्वगृहमन्त्री शर्माले विधेयक पुर्ण रुपमा संविधानको मर्म विपरित र संघीता विरोधी भएको ठोकुवा गरे ।
संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा १ मा उल्लेख गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक सो व्यवस्था विपरित आउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
सत्तारुढ दलकै सांसद समेत रहेका पुर्व गृहमन्त्री शर्माले भने “संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघीयता विरोधी रुझान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।”
उनले यही अवस्थामा विधेयकलाई अघि बढाईएमा संघ र प्रदेशबीच थपद्वान्द्व श्रृजना हुने र मुलुक विकास र समृृद्धिको बाटोमा नभई झगडामा अल्झिने उनको दाबी छ । संविधानको भाग ५ मा धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार गरिएको व्यवस्था विपरित विधेयक ल्याईएको उनको तर्क छ ।
प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा संविधानमा भएका व्यवस्थाको फेयरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान किन पढिएन ? भनी प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्र्तगत सबै तहका सरकाको अधिकार भनेर अनूसुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै उनले विधेयक संविधानको भाग २८को धारा २ सय ६८ को उपधारा धारा २, धारा २ सय ८५, भाग ३२ धारा २ सय ८५ को उपधारा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था विरुद्ध विधेयक ल्याईएको दाबी गरे ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको, प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरि प्रदेश सरकार भन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्ने गरि व्यवस्था गरिएको उनले टिप्पणी गरे । उनले सरकारलाई संघीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने गरि संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गर्न पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले विधेयक संघियता विरुद्ध आएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
सांसद अम्रेश कुमार सिंहले सरकारले संघीयता मास्ने ढंगले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने गरि विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । विकासको कार्यक्रम संचालन गर्ने ईकाईको रुपमा प्रदेशलाई राख्ने र शासन प्रशासन आफ्नो हातमा लिने गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिई प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाईएको उनको टिप्पणी छ ।
सांसद भरत शाहले विधेयक संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरे । शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धान लगायत सम्पुर्ण जिम्मा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिएर संघीय प्रहरी राख्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उनले प्रदेशको प्रहरी प्रमुखलाई नै सुरक्षा र अनुसन्धानको सम्पुर्ण अधिकार दिईनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसदहरुले नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, सञ्जय कुमार गौतम, उमाशंकर अरगरिया, प्रदीप यादव लगायतले विधेयक संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारको नियत संघीयता विरोधी नभएको भन्दै सरकार संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
कानुन निर्माता सरकार हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले गरेको प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरि सदनले कानुन निर्माण गर्न सक्ने बताए । विधेयक पुर्ण छ भनी सरकारले दाबी नगरेको भन्दै उनले संघीयता विरुद्धका व्यवस्था भए सच्याएर संघीयता अनुरुप बनाई अघि बढ्न आग्रह गरे ।
सैद्धान्तिक छलफपछि बैठकले गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनि राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
