काठमाडौं, ५ भदौ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गम्भीरता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विहिबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७६ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयक संविधानको मुल मर्म विपरित भएको भन्दै संविधान अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले आन्तरिक सुरक्षाको नाममा प्रदेशसभा प्रहरीले हेर्दै आएका कसुरलाई सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय प्रहरीले खोस्दै जाने प्रवृति बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गम्भीरता सरकारसंग नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद रामनारायण विडारीले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान गर्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिंदै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै विधेयकमा प्रदेशलाई दिने अधिकार परिमार्जित ढंगले दिने काम गरिएको र प्रदेशको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफल पछि बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक२०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
