काठमाडौं, ५ भदौ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उहाँले बैठकले गरेका निर्णय र छलफलका विषयबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले गत १५ महिनामा दुईदेशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गर्नुभएको र त्यसयता नेपाल भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उँचाईमा पुगेको अनुभव आफूहरुले गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देश का परराष्ट्र सचिवलाई मार्ग चित्र ल्याउन र प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्र्दभमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा मुख्य गरि राजनीतिक सुरक्षा र सिमा, कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एवं शिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले नेपाल भारतसंग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तात्कालिन पृष्ठभूमि र सन्दर्भलाई सरकारले गहिराईका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापुर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृष्ढ रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायति सेनामा गरिदै आएको थियो । तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्र्दभिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र वेलायत संग छुट्टा छुट्टै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भईसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
