काठमाडौं, १९ माघ । माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्।
२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको चार वर्ष अलमलमै बित्दा न्यायको आशा राखेका पीडित निराश बन्न पुगेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ सालमा यी दुई आयोग दुई वर्षभित्र काम सक्ने कार्यविधिसहित गठन भएका थिए। तर, पटकपटक म्याद थपेर चार वर्षको समय दिँदा पनि यी आयोगले परिणाम देखिने कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। दुवै आयोगका म्याद यही माघ २६ मा सकिँदैछ। म्याद सकिनै लाग्दा दुवै आयोग सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छन्। चार वर्ष समय पाउँदा पनि यी आयोगले एउटा पनि मुद्दाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सकेनन्। दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन भएका छन्।
सरकारले भने दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ। संशोधन विधेयकमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म थप्न र आयोगको म्याद एक वर्ष बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। चार वर्षको अवधि पाए पनि यी आयोग कार्यादेशअनुसार काम गर्न नसक्दा आलोचनाको घेरामा परिरहे। खासगरी द्वन्द्वपीडितले काम गर्न नसकेको भन्दै दुवै आयोगको आलोचना गरिरहे, गरिरहेका छन्।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
