माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएको प्रमाण पत्र १९ वर्षपछि | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १० २०८०, शनिबार

माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएको प्रमाण पत्र १९ वर्षपछि

दैलेख । सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–५ कि देवी जैसीका श्रीमान हराएको १९ वर्ष भयो । देवीलाई अब त श्रीमान फर्केर आउलान भन्ने विश्वास नै छैन् । ‘बेपत्ता भएको केही वर्षसम्म त बाटो हेर्यौं, तर एक दशकसम्म पनि अत्तोपत्तो नभएपछि आश नै मार्यौं,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा आइतबार भेटिएकी उनले भनिन् ।

उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा श्रीमान बेपत्ता भएको प्रमाण लिन आएकी थिइन । २०५९ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले उनका श्रीमान नयाँराम जैसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नयाँराम खेती किसानी गरी गुजरा गर्थे । ‘२० कार्तिक तिहारको टीकाको दिन थियो, दिदीको घरमा टीका लगाउन जान्छु भनेर हिँडेका श्रीमान कहिल्यै फर्केनन्,’ देवीले भनिन् ।

श्रीमान हराएपछि उनले कहाँ मात्रै खोजिनन् । कुन निकाय मात्रै धाइनन्, भनिसाध्य छैन । जैसी दम्पत्तिका दुई सन्तान छन् । दुवै अहिले भारतमा ज्याला मजदुरी गर्छन । बाबु बेपत्ता हुँदा उनीहरू नाबालक थिए । विपन्न परिवारमा घरमूली हराएपछि समस्यामा पर्ने नै भयो । देवी भन्छिन्, ‘अभावकैबीच छोराछोरी त मुस्किलले हुर्काए तर श्रीमान्को पीरले ज्यान आधा भएको छ ।’ बाबु नहुँदा सन्तानले राम्रो पालन पोषण र शिक्षा पाउन नसकेको उनी दुखेसो गर्छिन । श्रीमान्को कि सास चाहियो कि लास भन्दै उनले न्यायको लडाइँमा करिब दुई दशक बिताइन् । तर, उनको पीडा कसले सुन्ने ? बरु न्याय माग्दा उनले सरकारी पक्षबाट उपेक्षा मात्रै पाइन । ‘आशाभन्दा निराशा बढी छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले १९ वर्षपछि बल्ल उनी हराएको प्रमाणपत्र दिएको छ । बेपत्ता भएका सदस्यको परिवारलाई परिचयपत्र दिएको छ । अब केही सहुलियत पाए पनि राम्रो हुन्थ्यो ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेको आयोगले उनका श्रीमान बेपत्ता भएको परिचयपत्र आइतबार मात्रै दिएको हो । देवीलाई भने पतिको अवस्था के होला ? जान्ने हुटहुटी छ । ‘खोजबिनका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छु,’ उनले भनिन्, ‘परिचयपत्र पाएपछि भने झिनो आश पलाएको छ ।’

माओवादी द्वन्द्वकालमै बेपत्ता पारिएका अर्का व्यक्ति हुन, चिङ्गाड गाउँपालिका–५ का प्रेमबहादुर राना । उनी २९ पुस २०६२ मा जाजरकोटबाट बेपत्ता भएका थिए । उनी हराएको खबर १५ दिनपछि मात्र घर परिवारले थाहा पाए । २० वर्षका लक्का जवान रानालाई सरकारी पक्षले बेपत्ता पारेको परिवारको दावी छ । अब त उनी फर्केर आउलान भन्ने परिवारमा आशा पनि छैन । ‘१६ वर्षसम्म अत्तोपत्तो नभएपछि अब त के जीवितै भेटिएलान र ?’ उनको परिवारको प्रश्न छ ।  

रानाको परिवारले पनि आयोगले उपलब्ध गराएको बेपत्ता परिचयपत्र पाएका छन् । जैसी र राना जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट सयौं नागरिक बेपत्ता पारिए । उनीहरूको खोजबिनका लागि बनेको आयोगले हराएको साढे दुई दशकपछि बेपत्ता भएको प्रमाण परिवारलाई दिन थालेको छ । अहिले पनि सयौं नागरिकको अवस्था अज्ञात नै छ ।

आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका प्रायः यी बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडितहरूसँग आफ्नो आम्दानीको स्रोत केही छैन । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकारले विलम्ब गर्दा थुप्रै परिवार न्याय पाउन सकिरहेका छैनन । द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई समेत राज्यले उचित व्यवहार गर्न सकेको छैन । उसबेला ज्यानै गुमाएका व्यक्तिका परिवारहरूको दैनिकी झन कष्टकर छ ।

३४ परिवारले पाए परिचयपत्र
छानबिन आयोगका सदस्यसहितको टोलीले आइतवार सुर्खेतका ३४ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । प्रशासन कार्यालयले बेपत्ता व्यक्ति र परिचयपत्र पाउने उनका बुबाआमाको नामावली यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । सोही आधारमा पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिइएको हो ।

परिचय पत्र १९ असोजसम्म वितरण हुनेछ । आयोगमा परेको उजुरीको लिस्टमा समावेश भएकाहरूलाई मात्र परिचय पत्र वितरण गर्न लागिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा यसपटक ५६ जना बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले परिचयपत्र पाउने छन् । द्वन्द्वका समय जिल्लामा धेरै नागरिक बेपत्ता भएको उजुरी परे पनि छानबिन पश्चात ५६ जनाको परिवारलाई मात्रै परिचयपत्र दिन लागेको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न माघ २०७१ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारीको उपस्थितिमा सुर्खेतका पीडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । परिचयपत्र पाएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सहुलियत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

आयोगका सदस्य भण्डारीका अनुसार सबै पीडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरणपछि मात्र सरकारलाई परिचय पत्रधारी व्यक्तिले पाउने सुविधा र सहुलियतबारे सिफारिस गरिने छ । त्यस्ता परिवारले अहिले नै सुविधा उपयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);