सशस्त्र द्वन्द्व १३ वर्ष : पीडितले अझै पाएनन् न्याय, ६३ हजार उजुरी दर्ता, ३६ सय प्रारम्भिक छानविन

विपीन श्रीष

काठमाडौं, ६ मंसिर । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएर तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष पुगिसक्यो । तर द्वन्द्वकालिन समयका पीडितले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वका घटनालाई सुल्झाउन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पदाधिकारी बिहिन हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकोे पनि १३ वर्ष बितिसकेको छ । तर, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । उजुरीका आधारमा द्वन्द्व पीडितको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार २०७१ मा दुई आयोग गठन गरियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारी बिहिन हुँदा निकम्मा जस्तै बनेका छन् ।

आयोग गठन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उजुरी संकलन गर्ने बाहेकका काम भएको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । तर अहिलेसम्म ३ हजार ६ सय १५ उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानविन भएको छ । दुई वर्षको लागि नियुक्त गरिएको पदाधिकारीको म्याद थप दुई वर्ष थप्दा पनि आयोगले गति लिन सकेन । २०७६ बैशाख यता त आयोग पदाधिकारी बिहिन नै छ । पदाधिकारी नहुँदा उजुरी निवेदन दर्तामै समय खेर गएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको स्थित पनि उस्तै नाजुक छ । सो आयोगमा झण्डै ३२ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये जम्मा २४ जनाको मात्र खोजि गरिएको छ । आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई परिचयपत्र समेत वितरण गर्न सकेको छैन ।

तेह्र वर्षको अवधिमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्षका नेताहरु पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् । तर, द्वन्द्व पीडितको सवालमा गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । आयोगलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन त सकेका छैनन् नै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपालको छवि धमिलिन थालेको छ । न्याय दिन ढिलो हुनु पनि न्याय नपाउनु जस्तै हो । त्यसैले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी आयोगलाई प्रभावकारी बनाई पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।