काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपालको संविधानमा भएको समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको रुपमा समावेशीता सरकारद्धारा नै कुण्ठित भएको छ । पछिल्लो समय भएको मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा महिलालाई समावेश नगरेर सरकारले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नु पर्ने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधानको मुख्य आधार र विशेषता नै समावेशी हो । तर, अहिले समावेशीताको सिद्धान्त सविधानको पानामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । समावेशीताको विषयलाई लिएर नै पहिलो संविधान सभा बिघटन भएको थियो । हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर त्यसको विपरित अहिले मन्त्री मण्डलमा दुई जना मात्र महिला मन्त्री छन् । यस्तो सत्यताले समावेशीताको संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले तिलाञ्जली दिएको स्पष्ट हुने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानबिद् दिनेश त्रिपाठीको ठहर छ ।
मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सहभागिता न्युन भएपछि सत्तारुढ दलकै नेत्रीले यस विरुद्ध आवाज त उठाइरहेका छन् । तर ती आवाजको प्रभावकारीता देखिएको छैन । सबैले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नुपर्ने नेकपा सांसद मन कुमारी जि.सी.माग छ ।
मन्त्रिपरिषदमा जातजाति, लिंग र क्षेत्र कुनैपनि पक्षमा समावेशितालाई ध्यानमा राखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले समावेशीताको व्यवस्थाको वेवास्ता गर्दा दिर्घकालिन असर हुनसक्ने राजनीतीक विश्लेषक गंगा थापाको तर्क छ ।
सरकारले महिला अधिकारको कुरा मात्र नगरि कार्यकारी पदमा काम गर्ने अवसर दिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । महिलालाई संविधानमा लेखेर मात्र अधिकार दिनु भन्दा यसको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
