काठमाडौं, ६ साउन । नेपालको संबिधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चितता गरेको छ । तर संविधानले गरेको सुनिश्चिततालाई सत्तारुढ दलबाट नै उल्लंघन गरिएको छ ।
हरेक नियम संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर सरकार संचालन गर्ने सत्तारुढ दल नेकपाले सरकार गठनदेखि नै निर्णायक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
नेकपाको एकतापछिको लामो समयपछि पार्टी सचिवालयले जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्जमा नेतृत्व तोक्यो । ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिका गरी ८३ ठाउँमा इन्चार्ज तोक्दा महिलाको संख्या १० मात्र रहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जिल्ला इन्चार्जमा ८.३ प्रतिशत मात्र महिना देखिन्छ । जिल्ला इन्चार्जमा महिलाको नेतृत्व कम हुनुलाई नेकपाकै महिला नेताहरुले नेतृत्वले सोच बदल्न नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । ठूलो पार्टीको हिसावले उसले संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अरु दलको लागि उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । तर नेकपाले महत्वपुर्ण कमिटिहरुमा जिम्मेवारी दिंदा महिलालाई राखेको देखिंदैन । जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउदा पनि पूरानै प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । सहि र सक्षम महिलाहरु नभएर यस्तो हुन गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्था कागजी खोस्टो जस्तो मात्र देखिएको छ । यस्तै हो भने आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी फेरी एकपटक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वेला आएको महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुश्मा वास्कोटाको भनाइ छ ।
जिल्ला इन्चार्जमा मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाले ४५ सदस्यीय रहेको स्थायी कमिटिमा पनि २ जना मात्र महिला राखेको छ । ४४१ केन्द्रिय सदस्यमध्ये करिव २० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागीता रहेको देखिन्छ । नौ सदस्यीय पार्टी सचिवालयमा एक जना पनि महिला राखेको छैन । पोलिटव्यूरो गठन भएकै छैन । यसरी सत्तारुढ दल नेकपाले निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनलाई पार्टी भित्र पूर्णत निषेध गरेको देखिन्छ ।
