काठमाडौं, १० मंसिर । २०६२ र ६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु यसको उल्लेख्य पक्ष हो । तर संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत पुगे जस्तै सरकारकामा भने महिलाको ३३ प्रतिशत पुग्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति महिलाहरुको गुनासो बढेको छ ।
संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । त्यस अन्तर्गत संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भए यता महिला राष्ट्रपति,महिला प्रधानन्यायाधिश र महिला सभामुख भएर नेपालले विश्वलाई एउटना नमूना पेश पनि गरेको छ । तर पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य हुन सकेन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २ सदस्य मात्र महिला छन् । यसप्रति महिला नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्णायक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने हो । तर अहिले सम्म नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन । २०७२ सालमा संविधान जारी भईसकेपछि हेर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाको नेत्रृत्वमा बनेको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीन र केपी शर्मा ओलीको ३४ सदस्यी मन्त्रिमण्डलमा चारजना महिलाले मात्रै मन्त्री बन्ने मौका पाए । दोस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदा २०७३ साउन २० मा बनेको २९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जनामात्रै महिला मन्त्रीको नाम पर्यो ।
२०६२ र ६३ पछि बनेका कुनै पनि मन्त्रिमण्डलमा महिलाको एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेन । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली नेत्रृत्वमा बनेको मन्त्री मण्डलमा ४ जना महिलाको सहभागिता थियो । तर पछिल्लो पर्नगठनमा भएका महिला मन्त्रीलाई पनि हटाईएको छ । २ जना महिलाको मात्र सहभागिता रहेको छ । महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पुरुष मानसिकताले काम गर्दा सरकारमा महिला सहभागितामा कम भएको कतिपयको भनाई छ ।
संविधानको धारा ४४ को ८ ले मन्त्रीपरिषदमा एक तिहाई महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी मौलिक हक अन्तर्गत सविधानको धारा ६८ को दफा ४ ले महिलाहरुलाई राज्यको हरेक निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।
संघीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत नदेखिए जस्तै सातै प्रदेश सरकारमा पनि महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत देखिंदैन । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्टिय अभियान देशभर मनाइरहँदा धेरै कार्यक्रमहरुमा यो विषयलाई पनि छलफलको मद्दा बनाइएको पाइन्छ ।
