तेजना पण्डित
काठमाडौं, २४ फागुन । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभातिताको सुनिश्चितता गरेको छ । जसका कारण संसदीय राजनीतिमा अहिले महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति सशक्त देखिन्छ । महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति बढेपनि निर्णायक तह र नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न महिलाहरुलाई अझै चुनौती रहेको महिला राजनीतिकर्मी महिलाहरुको गुनासो रहंदै आएको छ ।
अन्तररिम संविधान २०६३ मा भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुने थप अवसर जुरायो । त्यही व्यवस्थाको जगमा अहिले नेपाली महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखदेखि सांसाद जस्तो गरिमामय पदमा पुग्ने मौका पाए । हरेक स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख सहित महिलाको सशक्त उपस्थिति रहेको छ ।
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यसले नेपाललाई विश्वमा फरक पहिचान दिलायो । संविधानमै हरेक निर्णायक तहमा हुने प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले यो संभव तुल्याएको हो । यसले के स्पष्ट देखाउँछ भने, राजनीतिमा महिलाले छलाङ मारेका छन् ।
यति हुँदा पनि राजनीतिज्ञ महिलाहरु राजनीतिमा महिलालाई अवसर भन्दा बढी चुनौति रहेको बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको छ । संविधानले गरेको यो सुनिश्चितता संसदमा बाहेक अन्यत्र कतै लागू भएको छैन । त्यही संविधान बनाउने तिनै पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीको कुनै पनि तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छनैन् । निर्णायक तह मध्येको सबै भन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता नगण्य छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सात प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकजना महिला पनि परेनन् । प्रदेश ३ मा मात्रै प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला नियुक्त भइन ।
संबिधानले गरेको व्यवस्था अनुसार महिलाहरुको संख्यात्मक उपस्थितिमा बृद्धि भएपनि निर्णायक तहमा महिलाहरु महिलाको अभाव यहाँ खड्किएको छ । पितृसतात्मक सोच हाबी हँुदा महिलाहरु निर्णायक तहमा आउन नसकेको महिला राजनीतिकर्मीहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरु समानुपातिकमा आफ्ना मान्छे , वा पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेको तर नेताको विरुद्धमा नबोल्ने महिलाहरु ल्याएका कारण महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति बढेपनी गुणात्मक उपस्थिति बढ्न नसक्दा संसदमा महिलाहरु प्रभाबकारी हुन नसकेको राजनीतिक विष्लेषकहरु बताउँछन् । निर्णायक तहमा महिलाको गुणात्मक उपस्थिति बढाउनको लागि महिलाहरुले आफुलाई प्रतिश्पर्धी बनाउदै लानुपर्ने र त्यसमा पुरुषले महिलालाई नेतृत्वमा लानको लागि साथ दिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भनाई छ ।
जबसम्म महिलाको हरेक निर्णायक तहमा समान सहभागिता हुँदैन तबसम्म मुलुकको समग्र विकास हुन सक्दैन । यद्यपी, राजनीतिमा जुन किसिमको सहभागिता महिलाको छ त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन । संसदमा महिलाको सहभागिताको कुरालाई हेर्ने हो भने एशियामा नेपाल अग्रहणी छ ।
राजनीतिमा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको हकलाई सुनिश्चित गर्न संविधानले वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, सम्पत्तिमा समान हक, रोजगारमा सुनिश्चिता जस्ता व्यवस्था गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भएमा पनि नेपाली महिलाको समग्रमा विकास हुने निश्चित नै देखिन्छ ।
