लोकतन्त्रका बाह्र वर्ष | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

लोकतन्त्रका बाह्र वर्ष

loktentra

काठमाडौं, १३ बैशाख । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको १२ वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले नेपाल राष्ट्रका लागि उथलपुथलकारी रहेको छ। यही अवधिमा दुई हजार वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र इतिहासको ब्ल्याकहोलमा विलीन भएको छ। देश इतिहासमा पहिलोपटक लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। लिच्छवीकालदेखि नेपालमा कायम रहेको हिन्दु एकात्मक राज्य ढलेको छ। मुलुक संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको नयाँ लोकमार्गमा गतिशील हुन थालेको छ। पाँच तहको राज्य समाप्त भएर तीन तहको राज्यमा रूपान्तरण भएको छ। सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित राज्याधिकार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन्।

अब उद्योग र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन, सडक र रेलवे निर्माण कृषि, विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षा, जल(जमिन)जंगल जडिबुटीसँग सम्बन्धित योजना स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन। केन्द्रसित त अब परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थनीति तय गर्ने अधिकार मात्र बाँकी छन्। अब नेपालका गाउँपालिका र नगरपालिकासित त्यति धेरै सत्ताधिकार रहेका छन्, जुन पहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसित थिएन।

जनताले सीधै चुनेका जनप्रतिनिधि स्वयंले देशको संविधान बनाउने २००६ सालदेखिको नेपालीको सपना दोस्रो संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरेर पूरा भएको छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको व्यवस्थाबाहेक अब संविधानको कुनै पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था बदल्न हतियार समातिराख्नु पर्दैन। संसद्को दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधनमार्फत नै संविधानको हरेक व्यवस्था बदल्न सक्ने नयाँ संवैधानिक व्यवस्था निर्माण भएको छ।

०६२ सालताक नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र भयावह गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। एउटै देशमा दुई राज्य र दुई सेनाको स्थिति विद्यमान थियो। देशको दुईतिहाइभन्दा ज्यादा हिस्सामा विद्रोही पक्षको बोलवाला चलिरहेको थियो। विगत १२ वर्षको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि यो हो कि हिंसात्मक द्वन्द्वको त्यो स्थिति शान्तिवार्तामार्फत समाप्त भएको छ। युद्धविराम, हतियार व्यवस्थापन, सत्ता साझेदारीका लागि माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, सैन्य एकीकरण हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगसँगै नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय ढंगले एक हदसम्म सफलतापूर्वक टुंगिएको छ। अब शान्ति प्रक्रियाका तीनवटा महत्वपूर्ण काम मात्र पूरा हुन बाँकी छन्। एक देशको आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरण, दुई देशको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र तीन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण र मेलमिलापका कार्य।

बदलिएको राजनीतिक प्रणाली र नबदलिएको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र समकालीन नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भइरहेछ, जसका कारण आम नागरिकले अहिले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाललाई ‘चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी’ भनिए पनि व्यवहारमा यो एकै जात, एकै वर्ण, एकै भाषा तथा धर्मको तोरीबारी भइरहेको थियो। यो अब त्यस्तो समावेशी राज्यमा बदलिएको छ, जहाँ सबै भाषाभाषी, जाति/जनजाति, लिंग, धर्म र क्षेत्रलाई राज्यको नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने हक संविधानतः सुनिश्चित गरिएको छ, यद्यपि यथार्थमा समावेशीता जेजस्तो र जति हुनुपर्ने हो, त्यति र त्यस्तो भइसकेको भने छैन।

तथापि लोकतन्त्रको मामिलामा नेपालभन्दा धेरै जेठो र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र मानिने भारतको संसद्मा केवल १२ प्रतिशत महिला पुग्दा नेपालमा भने संघीय स्तरको दुवै सदनमा गरी ३३.५ प्रतिशत पुग्ने स्थिति १२ वर्षको छोटो अवधिमा बन्नुलाई साधारण उपलब्धि भन्न सकिन्न। स्थानीय तहमा त अझ पछिल्लो निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला स्थानीय तहको नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्।

समावेशीता नेपालको विगत १२ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। २०६३ सालमा निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व केवल आठ प्रतिशत थियो। समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत नयाँ सिट आरक्षणको नीतिको कारण त्यो दोब्बरभन्दा ज्यादा बढेर १९.७ प्रतिशत पुगेको छ। २०६३ सालमा निजामती सेवाको नीति निर्णय गर्ने सचिव तहमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य थियो। यामकुमारी खतिवडा र डा. पुष्पा चौधरी अहिले नीतिनिर्माण तहमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या ०६३ सालमा एकजना पनि थिएन। अहिले नेपालको सर्बोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या दुई पुगेको छ। १९ जना न्यायाधीशको कुल संख्यामा त्यो भनेको १० प्रतिशत हो।

अझ केही समयअघि त देशका प्रधानन्यायाधीशसमेत महिला नै रहेको ऐतिहासिक स्थिति थियो। एक वर्षअघि नेपालमा संघीय राज्य तहमा त्यस्तो अभूतपूर्व समावेशीताको संयोग पैदा भएको थियो, जतिबेला देशका राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्ता राज्यका तीनवटै मुख्य पदहरूमा नेपालका महिला पुग्न समर्थ भएका थिए। दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्वमै यस्तो उदाहरण अन्यत्र कतै अझसम्म पैदा भएको भेटिँदैन। देशको सर्वोच्च कार्यकारिणी हालको २२ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले चारजना महिला मन्त्री छन्। त्यो भनेको १८ प्रतिशत हो। क्याबिनेट तहका भने कुल १८ जना मन्त्रीमध्ये महिला दुईजना मात्र छन्।

संघीय व्यवस्थापिकामा दलित समावेशीता पनि यस अवधिमा ह्वात्तै बढेको छ। २०४७ सालदेखि २०६३ सालको डेढ दशकको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा एकजना र राष्ट्रियसभामा सातजना मात्र दलित सांसद थिए। लोकतन्त्र आइसकेपछिको अवधिमा अन्तरिम व्यवस्थापिकामै १८ जना दलित सांसद हुन पुगेका थिए भने अहिले नेपालको संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व आठ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा १९ जना र राष्ट्रियसभामा सातजनासमेत गरेर संघीय संसद्मा दलित जनप्रतिनिधिको संख्या २६ पुगेको छ। समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार यो हुनुपर्ने जति पक्कै होइन, तर २०६३ सालअघिको तुलनामा भने निकै बढी हो।

त्यस्तै देशको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्मको अवधिमा सातजना क्याबिनेटस्तरका मन्त्री थिए भने २०६३ पछिको ६ वर्षमै आठजना क्याबिनेट स्तरका र तीनजना राज्यमन्त्री स्तरका दलित मन्त्री छन्। अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा एकजना क्याबिनेट स्तरका दलित मन्त्री छन्। यो तथ्यांकले नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा दलितको बढ्दो अनुपात देखाउँछ।

नेपालको सर्वोच्च न्यायालय अहिले पनि दलितशून्य छ। नीति निर्माण गर्ने निजामती प्रशासनतर्फको सचिव तहमा एकजना पनि दलित सचिव छैनन्। केवल सहसचिव तहमा एकजना दलित सहसचिव छन्। स्थानीय तहको गाउँपालिका/नगरपालिकामा भने अहिले २२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि दलित छन्, जुन नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दलित जनप्रतिनिधित्वको रेकर्ड हो।

राज्यका सबै निकायमा दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मौलिक हक गत १२ वर्षको लोकतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धि हो यद्यपि यो मौलिक हक लेखेबमोजिम दिन अहिलेसम्म हालीमुहाली चलाइआएको वर्ग र समुदायलाई निकै गाह्रो परेको देखिँदैछ। परन्तु संविधानले नै महिला र दलितको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मौलिक हकअन्तर्गत बाध्यकारी बनाएपछि ढिलो वा छिटो यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन।

त्यसो त राज्यमा जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको समावेशीता पनि २०६३ सालयता बढिरहेको छ। २०५६ सालको प्रतिनिधिसभामा जनजातिको प्रतिनिधित्व २५.४ प्रतिशत थियो, अहिले २०७४ सालमा त्यो २९.८ प्रतिशत पुगेको छ। अझ पहिलो संविधानसभामा जनजाति प्रतिनिधित्व अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ज्यादा ३५.३ प्रतिशत पुगेको थियो। २०५६ सालको प्रतिनिधिसभामा मधेसी प्रतिनिधित्व १४.१ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो बढेर २१.४ प्रतिशत पुगेको छ। अझ पहिलो संविधानसभामा मधेसी प्रतिनिधित्व आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा पनि दुई प्रतिशत ज्यादा अर्थात् ३४ प्रतिशत पुगेको थियो।

त्यो यो बेला थियो जतिबेला देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्री सबै मधेसी हुन पुगेका थिए। नीतिनिर्माणको अति महत्वपूर्ण तहमा मधेसी यति ठूलो अनुपात र संख्यामा यसअघि कहिल्यै पुगेका थिएनन्। त्यस्तै गरेर मुस्लिमहरू ०५६ को प्रतिनिधिसभामा ०.९७ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र थिए। अहिले उनीहरू त्योभन्दा तीन गुणा ज्यादा अर्थात् ३.२ प्रतिशतको अनुपातमा छन्। यसरी समावेशीता विगत १२ वर्षको उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा रहेको छ।

लोकतन्त्रको १२ वर्षमा अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि राज्यले समाजवादी वा लोककल्याणकारी चरित्र बोक्न थाल्नु हो। अब आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र भोको बेलामा खाद्यान्न पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व हुन गएको छ। बालक काल, वृद्धवस्था र असहाय अवस्थामा राज्यको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा र भरणपोषण पाउनु हरेक नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार हुन गएको छ। योसँगसँगै नेपाली राज्यले लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्र हासिल गरेको छ। यसअघि नेपालको इतिहासमा नेपाली राज्यले कहिल्यै समाजवादी उद्देश्य संविधानमै लेखेर आएको थिएन।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको चुनाव सम्पन्न भएको छ। देशमा लामो संक्रमणकालको अवधि समाप्त भएको छ। तीनै तहमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन भएको छ। योसँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको काल सुरु भएको छ।

चुनौती र अबको दायित्व

०६२/६३ को आन्दोलनपछि हामीले राज्यको संरचना र ढाँचा त पूरापूर बदल्यौं तर राज्य चलाउनेहरूको चरित्र र संस्कृति बदल्न सकेनौं। बदलिएको राजनीतिक प्रणाली र नबदलिएको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र यो समकालीन नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भइरहेछ, जसका कारण आम नागरिकले अहिले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। नोकरशाही तन्त्र, न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिले पनि भ्रष्टाचारले त्यत्तिकै गाँजेको छ, जति २०६३ सालअघि गाँजिरहेको थियो।

पैसा र शक्ति छ भने कानुनले नदिएको काम पनि तुरुन्तै बन्ने, त्यो छैन भने सर्वसाधारण जनताको कानुनबमोजिमको काम पनि हुन नसक्ने स्थिति देशमा विद्यमान छ। यसको मतलब देश सिस्टममा चल्न सकेको छैन। विधिको शासन भाषणमा मात्र छ, व्यवहारमा कतै देखिँदैन। यो विरोधाभास हटाउनु नयाँ सरकारको सर्वप्रमुख काम हो।

हामीले राजनीतिक क्रान्ति युगान्तकारी खालको गर्‍यौं तर आर्थिक सांस्कृतिक र सामाजिक क्रान्ति त्यहीअनुरूपको गर्न सकेनौं। समृद्धि २०४७ सालपछि पटक्कै नभएको होइन, तर त्यो सम्भ्रान्त वर्ग, सहरबजार र सदरमुकामवरपर मात्र फन्को लगाएर बसिरहेको छ। आर्थिक—सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि गाउँहरूमा, गरिबकहाँ र गरिखाने वर्गकहाँ पटक्कै पुग्न सकेको छैन। यो स्थिति पूरापूर बदल्नु अहिलेको अर्को अजंगको चुनौती हो। यसका लागि अब सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र र अहिलेसम्म उपेक्षित र अपहेलित रहेको दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आम विद्युतीकरण, सडकीकरण र सिँचाईकरण सँगसँगै औद्योगिक र कृषि क्रान्ति थाल्नुको विकल्प देखिँदैन।

नेपाल गरिब देश होइन, यो स्रोतसाधन र सुन्दरताका हिसाबले संसारकै ज्यादै धनी देश हो। हाम्रो गरिबी ती स्रोतसाधन र प्राकृतिक सुन्दरताको प्रभावकारी उपयोग, व्यवस्थापन र तिनीहरूको सशक्त विश्वव्यापी मार्केटिङको हो। यो गरिबीलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु अहिलेको अर्को ठूलो काम हो। बहुमूल्य जडिबुटी र कच्चा पदार्थ विदेशीलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर तीसौं गुणा बढी मूल्यमा त्यसैबाट बनेका तयारी वस्तु आयात गर्ने स्थितिमा नेपाल रहेसम्म यो कहिल्यै समृद्ध मुलुक हुन सम्भव छैन।

देशको आर्थिक विकास र आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीतिका मामिलामा सबै दलहरू एकै ठाउँमा नउभिनु र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा तय नगर्नु नेपालको विगत तीन दशकको अर्को ठूलो कमजोरी हो। यही कारण नेपाललाई विदेशीले औधि हेपेका छन् र हाम्रो देशलाई आफ्नो निहित स्वार्थसिद्धि गर्ने मैदान बनाएका छन्। अबको समयमा यो स्थिति अन्त्य गर्नु अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व हो। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);